नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई ले भारततर्फ नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बुधबार बोल्दै उनले चिया निर्यातमा आएको अवरोधका कारण इलामका चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारलाई सक्रिय पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
सांसद राईका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण नेपाली चियाको निर्यात प्रभावित भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली चियाको गुणस्तरसम्बन्धी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नभएसम्म भारतमा बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान लागू गरिएको छ। यसले गर्दा उत्पादन भएको चिया बजारमा पठाउन नसक्दा उद्योगी र किसान दुवै समस्यामा परेका छन्।
उनले भने, “चिया उत्पादन भइसकेको छ, तर निर्यात गर्न नपाउँदा उद्योगहरूमा ताला लगाउने अवस्था आएको छ।” यसले विशेषगरी इलाम क्षेत्रमा निर्भर हजारौं किसान र मजदुरको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए। चिया क्षेत्र नेपालको महत्वपूर्ण कृषि तथा निर्यातजन्य क्षेत्र भएकाले यसको समस्या दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको उनले स्पष्ट पारे।
राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी पनि गरे। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई चिया पसलमा गएर चिया पिउन समय हुन्छ, तर चिया किसान र उद्योगीको समस्या समाधान गर्न समय देखिँदैन।” यस्तो अवस्थाले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।
उनले चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच सरकार–सरकार (जीटुजी) स्तरमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। द्विपक्षीय समन्वयमार्फत मापदण्ड स्पष्ट गर्ने र निर्यात सहज बनाउने दिशामा तत्काल कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए।
यसका साथै, दीर्घकालीन रूपमा चिया उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन गुणस्तर सुधार, परीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण र निर्यात प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए। उनले चिया क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
हालको अवस्थाले चिया उद्योग मात्र होइन, समग्र कृषि निर्यात प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ। यदि समयमै समाधान नखोजिएमा यसले किसानको उत्पादनमा निराशा ल्याउने र भविष्यमा उत्पादन घट्ने जोखिम समेत रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यसरी संसद्मा उठेको यो विषयले चिया उद्योगको वर्तमान संकटलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ। अब सरकारको कदम कस्तो हुन्छ भन्नेमा उद्योगी, किसान तथा सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
