लामो समयदेखि सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि भाडा र सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योग तथा निकायमाथि सरकारले कडा कदम चाल्न सुरु गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट उठ्न बाँकी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुली गर्न विद्युत् र पानीको लाइन काट्ने अभियान थालेको हो।
लिमिटेडका अनुसार १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले पटक–पटक सूचना र चेतावनी दिँदा पनि बक्यौता रकम नबुझाएपछि बुधबारदेखि चरणबद्ध रूपमा सेवा विच्छेद गर्न थालिएको हो। यसअघि जेठ २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिइएको थियो। उक्त म्यादभित्र पनि रकम नबुझाउने उद्योगहरूविरुद्ध अब प्रत्यक्ष कारबाही सुरु गरिएको जनाइएको छ।
लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभरका ६ सय ३५ उद्योग तथा निकायबाट कुल ८८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ। यसमध्ये धेरै उद्योगहरूले लामो समयदेखि कुनै पनि रकम नतिरेको पाइएको छ भने केहीले आंशिक मात्र भुक्तानी गरेर बाँकी रकम थन्क्याएको अवस्था छ।
कारबाही अन्तर्गत हालसम्म विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगको विद्युत् र पानी सेवा काटिएको छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका बालाजु अटो क्लिनिक, गुराँस इन्जिनियर, बालाजु अटो वर्क्स र आरके प्लास्टिकको लाइन विच्छेद गरिएको छ। त्यस्तै, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका अनुज मेटल, बिल्डिङ मटेरियल (बीरा), नेप्लिज ह्यान्डिक्राफ्ट, सरस्वती टेक्स्टायल, हिमालयन क्राफ्ट र भैरवनाथ आइरनमा पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ।
नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित अरमान ट्रेडर्स र लभ ए रेस्ट्रो तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको श्री अन्नु फुड एन्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिजको पनि सेवा विच्छेद गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ। आगामी दिनमा बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगहरूमा पनि यही प्रक्रिया लागू गरिने बताइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका एक अधिकारीका अनुसार अन्तिम म्याद सकिएपछि पनि रकम नबुझाउने उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर सेवा काट्ने कार्य तीव्र पारिएको हो। “हिजोसम्मको म्याद बेवास्ता गर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेका छौं। केही उद्योगले आंशिक रकम बुझाए पनि बाँकी राखेका छन्, तिनको हकमा पनि चरणबद्ध रूपमा सेवा विच्छेद गरिनेछ,” उनले बताए। साथै, बक्यौता रकम पूर्ण रूपमा बुझाएपछि पुनः सेवा जोड्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
बक्यौता रकमको दृष्टिले सबैभन्दा धेरै समस्या बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको छ। यहाँका १ सय ५१ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले मात्र ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, जुन कुल बक्यौताको ठूलो हिस्सा हो। त्यसपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ३१ उद्योगबाट २० करोड ९० लाख रुपैयाँ र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगबाट १० करोड १० लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै, पोखरा र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ भने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र नेपालगञ्जका उद्योगहरूले १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम बक्यौता देखिए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। धरान औद्योगिक क्षेत्रमा ७१ लाख रुपैयाँ, गजेन्द्रनारायण सिंह (राजविराज) औद्योगिक क्षेत्रमा ६३ लाख रुपैयाँ र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ।
सरकारले यस कदमलाई औद्योगिक अनुशासन कायम गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। लामो समयदेखि सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर पनि शुल्क नतिर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कडाइ आवश्यक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, उद्योगीहरूले भने आर्थिक मन्दी, उत्पादन लागत वृद्धि र बजार अभावका कारण समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग सहज किस्ता प्रणाली, पुनः तालिका निर्धारण तथा राहत कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
यसबीच, सेवा विच्छेदको कारबाही सुरु भएपछि केही उद्योगहरूले धमाधम बक्यौता रकम बुझाउन थालेको लिमिटेडले जनाएको छ। यसले सरकारको कडा कदमले तत्काल प्रभाव पार्न थालेको संकेत दिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको बक्यौता समस्या समाधानका लागि सुरु गरिएको यो अभियानले आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ। यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिइयो भने औद्योगिक क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यससँगै उद्योग सञ्चालनमा पर्ने असरलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती भने कायम नै रहनेछ।
