निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार व्यवसायीहरूको साथमा रहेकाले ढुक्क भएर व्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा काठमाडौंमा आयोजित आर्थिक गतिविधि र लगानीमैत्री वातावरणसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो भनेका हुन । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने रणनीति अवलम्बन गरेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने हुनाले सरकारलाई बलियो साथ दिन व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरे।
विगतका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै उनले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने र लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिए।
१० लाख रुपियाँसम्मको आयमा कर छुट, विद्युत् क्षेत्रको करलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने प्रयास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत शिक्षा र पोषणलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै वाग्लेले सरकार पारदर्शी र बिचौलियारहित प्रणाली निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको बताए। आगामी आव २०८३र८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका सबै माग पूरा गर्न नसके पनि आउँदा वर्षहरूमा बिस्तारै पूरा गर्दै जाने आश्वासन दिँदै उनले व्यवसायीहरूलाई सुविधा पाइयो भन्दैमा केरा खाँदा बोक्रै निल्ने चेष्टा नगर्न र देशको क्षमताले भ्याएसम्म सहज बनाउन प्रयास गर्ने कुरा स्पष्ट पारे।
अर्कातर्फ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खालको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी आवको बजेट सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य रहेको धारणा राखे। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायीमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्कासम्बन्धी निर्णयले अटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै उनले पूर्वसूचना र परामर्शबिना नीति परिवर्तन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
छलफलकै क्रममा चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नन–नार्कोटिक गाँजाको खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा प्रोत्साहन गरिए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको धारणा राखे। त्यसैगरी सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सम्मान नहुने मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमाझ त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रमको अन्त्यमा चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा घरजग्गा तथा पैतृक सम्पत्तिको कारोबारमा समेत पाँच प्रतिशत लाभकर लगाउनु कत्ति पनि न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे।
