पासपोर्ट छपाइको अनियमितता आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजना पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता अनुसन्धानमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । आयोगको अनुसन्धानको घेरामा रहेका केही व्यक्ति फरार रहेको र आवश्यक सोधपुछका लागि बोलाइनुपर्ने केही व्यक्ति पनि सम्पर्कमा नरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासो र तीव्र दबाबपछि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नहुँदै सोमबार महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गरिएको थियो । मंगलबार निर्देशक सुनीलकुमार केसी र बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र खरिद प्रक्रियामा संलग्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परे । उनीहरू सबैलाई हालसम्म टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हिरासतमा राखिएको छ ।
६४ लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का मिलेमतोका आधारमा जर्मन कम्पनीलाई दिएको उजुरीमा आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा दुई कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएपछि सो खरिद निकै विवादित बनेको थियो । ओली क्याबिनेटकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणाको कार्यकालमा राहदानी छपाइका निम्ति गरिएको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत भेटिएपछि अख्तियारमा अनुसन्धान विचाराधीन थियो ।
यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर सिंह देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार एवं हाल राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनील थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको समेत संलग्नता भएको भन्दै उजुरी परेको छ । आरजु, जयवीर र सुनिल निर्णय प्रक्रियामा भएको नदेखिए पनि सिद्धार्थ भने ठेक्का पाउने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध रहेका छन् ।
के हो ई–पासपोर्ट प्रकरण ?
२०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न टेण्डर निकालेको थियो । राहदानी विभागले पासपोर्ट छाप्नेदेखि सेवाग्राहीको विवरण संकलन, भण्डारणलगायतका सबै कामका लागि प्याकेज १ र २ भनेर दुईवटा टेण्डर निकालेको थियो । त्यसताका मुख्यतः तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासहित जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर र पोल्यान्डको कम्पनी पोलस्का तथा जर्मनी कम्पनी भेरिडोसको संयुक्त आवेदन परेको थियो । तर, केही निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकूल हुने गरी शर्त राखेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले त्यति बेला नै विरोध गरेका थिए ।
त्यस क्रममा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर निकालिएको भन्ने उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसलाई सच्याउन राहदानी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । टेन्डर मूल्यांकनपछि पहिलो प्याकेजमा जर्मनीका म्युहलबौयर र दोस्रोमा भेरिडोस कम्पनीलाई ठेक्का आशयको सूचना जारी भयो । राहदानी विभागले दुई हिस्सामा गरी ६ अर्ब ११ करोड र एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको दुई प्याकेज ठेक्कामा दिएको थियो ।
प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले पनि भाग लिएको थियो । आफू छनौट नभएपछि उसले तहगत रूपमा विभिन्न निकायमा उजुरी र पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि आइडिमिया प्रतिस्पर्धी कम्पनी र ठेक्का दिने निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । त्यसताका आइडिमिया लगायत अरु केही कम्पनीका प्रतिनिधिले अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको थियो । १५ वर्षदेखि नेपाली पासपोर्ट छापिरहेको फ्रान्सको ओवर्थर कम्पनी अर्को कम्पनीसँग एकीकरण भएपछि आइडिमिया कम्पनी बनेको हो । उसले नेपालमा पासपोर्ट छपाईको ठेक्का निरन्तर पाइरहेको थियो । विभागले सन् २०२० मा आइडिमियालाई नै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का दियो । तर, तत्कालीन प्रम केपी ओलीका पालामा गत वर्ष जर्मनीका दुई कम्पनीले पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का पाए ।
जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि आइडिमिया ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । आइडिमियाको नेपाल एजेन्ट डेल्टा फोर हो । यसको सञ्चालक सिद्धार्थ पाण्डे हुन् । ठेक्का पाएको म्यूहलबौयरका नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल र भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा हुन् । पुरानै ठेक्कालाई भेरिएसनमा अघि बढाउन पाण्डे र नयाँ ठेक्कालाई निरन्तरता दिन थापा समूहबीच विवाद थियो ।
कसरी मुछिए देउवा परिवार ?
त्यस बेला ठेकेदार कम्पनी छनौटका निम्ति तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई मूल्यांकन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाका छोरा जयवीरसिंह देउवा यस प्रकरणसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । मन्त्रालयमा राहदानी छपाईसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएदेखि नै बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा भएका विभिन्न छलफलका सूत्रधार देउवा नै थिए । हाल फरार रहेका भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा र देउवाबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि कतिपय विषयको स्पष्टताका निम्ति देउवासँग बयान कागज गराउनुपर्ने कारण उनी खोजीको सूचीमा छन् ।
भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार रहेका छन् । उनलाई पक्राउ गर्नका निम्ति विभिन्न विधिबाट अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । यदि उनी देशभित्रै भएमा छिट्टै पक्राउ पर्ने अख्तियारको विश्वास छ । स्रोतका अनुसार, पक्राउबारे पूर्वसूचना प्राप्त हुनासाथ उनी देशबाहिर गएका छन् ।
विदेशी पनि तानिए
जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परे पनि उक्त कम्पनीका वास्तविक सञ्चालकहरुलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । अख्तियारको अनुरोधलाई उनीहरूले स्वीकारेको बताइएको छ ।
म्युहलबौयरका सञ्चालकहरू गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिसलाई अख्तियारले इमेलमार्फत त्यस्तो अनुरोध गरेको छ । सोही खरिद प्रक्रियामा सहभागी भेरिडोसका सञ्चालकहरू फाबोइराला बेलेरसिरिम तथा फ्लोरियन पाक्लिलिन पनि सोधपुछका निम्ति बोलाइएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा भर्चुअल जस्तोसुकै उपस्थिति जनाउन तयार भएको जवाफ दिएका छन् ।
पासपोर्ट घोटाला प्रकरण अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ । स्रोतका अनुसार, पासपोर्ट छाप्न तीनवटा मेसिन चाहिनेमा भेरिडोसका लागि अनुकूल हुनेगरी दुईवटा मात्रै भए हुने सर्त राखेर ठेक्का दिइनुलाई अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ । अब यसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, र यो प्रकरणले कसरी किनारा पाउला, चासो र चर्चा सबैतिर बढेको छ ।
