सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी सुधार अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृति दिएसँगै सरकारले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउने मार्ग औपचारिक रूपमा खुला भएको छ। यस निर्णयले संसद्मा भएको राजनीतिक बहस र मतभेदका बाबजुद सरकार आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन सफल भएको देखाएको छ।
अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब सरकारलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई थप परिमार्जन र संस्थागत गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसद्बाट पारित भएको यो कदमले विकास निर्माण तथा सरकारी खरिद प्रक्रियामा देखिएका ढिलाइ, अपारदर्शिता र जटिलता समाधान गर्ने दिशामा पहलको रूपमा लिइएको छ।
यसअघि संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। तर अधिवेशन सुरु भएपछि यसलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्दा विपक्षी दलहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले विधेयकमार्फत ल्याउनुपर्ने विषय अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भन्दै सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाएका थिए।
विपक्षीको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद् खड्कबहादुर बुढाले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए। सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे पनि बहुमतले समर्थन नगरेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। यसले संसद्मा सत्तारुढ दलको प्रभाव स्पष्ट देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसपछि सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। उक्त प्रस्तावमाथि छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले अध्यादेशलाई अनुमोदन गरेको हो। यससँगै अध्यादेशको वैधानिकता कायम रहँदै अब त्यसलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो निर्णयले सरकार र विपक्षबीचको दूरी पनि उजागर गरेको छ। एकातर्फ सरकार विकास तथा प्रशासनिक सुधारका नाममा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षले संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय हो। ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका अनियमितता, समयमै काम सम्पन्न नहुने समस्या र लागत वृद्धि जस्ता मुद्दाले सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन अघि बढाएको देखिन्छ।
अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएपछि त्यसमा थप छलफल र संशोधनको सम्भावना खुला रहनेछ। यसले अन्ततः सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई बढी पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
