पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको केवल ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। अझ विकासतर्फको पूँजीगत खर्च त झन् निराशाजनक देखिएको छ, जहाँ जम्मा २४.२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर त्यसअनुसार योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामहरू सुस्त गतिमा अघि बढेका छन्। चालूतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च देखिए पनि पूँजीगत खर्च कमजोर रहँदा समग्र विकास प्रभावित भएको देखिन्छ।
राजस्व संकलनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। आन्तरिक आयतर्फ लक्ष्यको आधाभन्दा कम मात्र संकलन भएको छ। ४ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म करिब २ अर्ब १२ करोड मात्रै उठेको छ। यसले महानगरको वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाउँछ।
यद्यपि संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र हस्तान्तरणतर्फ भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। संघीय सरकारबाट अपेक्षित रकमको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारबाट आउने रकम पूर्ण रूपमा प्राप्त भएको छ। यसले बाह्य स्रोतमा निर्भरता अझै उच्च रहेको पुष्टि गर्दछ।
यिनै चुनौतीहरूको बीच पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटाइएको हो, जसले खर्च कार्यान्वयनको यथार्थतालाई ध्यानमा राखिएको संकेत गर्दछ।
नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५५.१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ४४.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। महानगरले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माणलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ, जसले पर्यटन पूर्वाधार, सेवा र व्यवस्थापनमा लगानी बढाउने संकेत गर्दछ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट ३ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा सशर्त, विशेष, पूरक र समानीकरण अनुदान समावेश छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ९ करोडभन्दा बढी रकम आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट पनि ठूलो रकम उठाउने लक्ष्य राखेको छ। कर, सेवा शुल्क र अन्य आम्दानीमार्फत २ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी संकलन गर्ने योजना बनाइएको छ। साथै राजस्व बाँडफाँटमार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबाट थप रकम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले कुल आन्तरिक आयलाई ३ अर्ब ८७ करोडभन्दा बढी पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि विगतको कमजोर कार्यान्वयन र राजस्व संकलनको अवस्थाले नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। योजना घोषणा मात्र पर्याप्त नभई समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको देखिन्छ।
