लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड अब नयाँ नेतृत्वसहित सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुँजीबजारको नियमन, सुपरिवेक्षण र विकासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको यस निकायमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै नीतिगत निर्णयहरू अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्षका रूपमा डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनी अब बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। यस नियुक्तिलाई पुँजीबजार सुधारको दृष्टिले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र बजार विस्तारका क्षेत्रमा अपेक्षा बढेको छ।
सरकारले यो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकबाट गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ले उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसअघि बोर्डको अध्यक्ष रहेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सरकार परिवर्तनपछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। बालेन शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि नेतृत्वमा आएको परिवर्तनसँगै बोर्ड प्रमुख पद खाली रहँदै आएको थियो। यही रिक्तताले पुँजीबजारका धेरै नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको थियो।
धितोपत्र बोर्डजस्तो संवेदनशील निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहनु आफैंमा चिन्ताको विषय मानिएको थियो। बजारमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्तामा अन्योल देखिएको थियो भने नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिले संस्थागत स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डा. भट्टको नियुक्तिसँगै अब बोर्डले पुँजीबजारको संरचनागत सुधार, नियमन प्रणाली सुदृढीकरण तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको विकासमा ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै बजारमा देखिएका विकृति र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने चुनौती पनि उनको काँधमा आएको छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय पुँजीबजारमा देखिएको अस्थिरता, लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास र नियामकीय कमजोरीलाई सम्बोधन गर्नु नयाँ नेतृत्वको प्रमुख कार्य हुनेछ। बजारलाई पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डको भूमिकाले प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजार, बीमा क्षेत्र तथा लगानीकर्ताको हितलाई असर गर्ने भएकाले यसको नेतृत्व निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही कारणले नयाँ अध्यक्षबाट दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पनि पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा लिएको संकेत दिँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डको सक्रियता र प्रभावकारिता अझ आवश्यक भएको छ। नयाँ नेतृत्वले सरकारको आर्थिक सुधार एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
अबको चुनौती भनेको केवल पद सम्हाल्नु मात्र नभई परिणाम देखाउनु हो। लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु, बजारमा अनुशासन कायम गर्नु र नयाँ अवसर सिर्जना गर्नु प्रमुख प्राथमिकता बन्नेछन्। यसका लागि स्पष्ट नीति, कडाइका साथ कार्यान्वयन र पारदर्शी नियमन आवश्यक हुनेछ।
यी हुन् बैठकको निर्णय-
१. नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा डाक्टर गोपाल प्रसाद भट्ट (कैलाली) लाई नियुक्त गर्ने।
३. सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
४. बचत तथा ऋण सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
५. राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. संघीय संसद समक्ष देहायका प्रतिस्थापन विधेयकहरु पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेः
क) सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
घ) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।
