राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनले मुलुकको शासकीय र आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वपूर्ण ‘अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन’ पारित गरेको छ। पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावनामा परम्परागत राजनीतिको विकल्प खोज्दै नवीन शासकीय स्वरूप र व्यापक आर्थिक सुधारको पक्षपोषण गरिएको छ।
यस नयाँ मार्गचित्रले खर्चिलो प्रशासनिक ढाँचालाई सुधार गर्न वर्तमान प्रदेश सभाको पूर्ण खारेजी र ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइले कटौती गर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। रास्वपाले राज्यको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद् बाहिरबाट मन्त्री बन्ने प्रणाली र दलविहीन स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र विज्ञतामा आधारित शासन सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
यी परिवर्तनहरूका लागि वर्तमान संविधानको धारा २७४ र २७५ मा टेकेर संवैधानिक संशोधन वा पुनर्लेखन मार्फत अघि बढ्ने पार्टीको मार्गचित्र छ। आर्थिक विकासका लागि रास्वपाले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडेल प्रस्ताव गरेको छ, जसमा राज्यले बलियो नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र करिब ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जनाको मुख्य संवाहक मानिनेछ। नेपालमा जरा गाडेर बसेको बिचौलियामुखी ‘रेन्ट–सिकिङ’ अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गरी मूल्य सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आगामी १५ वर्षभित्र ठूलो आर्थिक फड्को मार्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘ग्लोबल नेपाली’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने प्रस्तावनामा उल्लेख छ। यसका साथै, आर्थिक समृद्धिलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्दै जाततन्त्र, लैंगिक र क्षेत्रीय आधारमा हुने संरचनात्मक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। नेपालको ऐतिहासिक विरासत, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक विविधतालाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गर्दै सघन आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्ने र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जा एवं वातावरण मैत्री ‘हरित औद्योगिकरण’ मा जोड दिने रास्वपाको संकल्प छ।
