राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले परिमार्जित विधान पारित गरेसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ुबालेनु वैधानिक रूपमै पार्टीको वरिष्ठ नेता बन्ने निश्चित भएको छ। यसअघि १३ पुस २०८२ मा तत्कालीन मेयर बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भएको ‘बृहत् एकता’ को एक सातापछि (२० पुस) मा केन्द्रीय समितिले उनलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गरे पनि तत्कालिन विधानमा उक्त पदको व्यवस्था थिएन। सोही कानुनी शून्यतालाई चिर्न महाधिवेशनमार्फत विधानको धारा २२ (११) (ञ) संशोधन गरी वरिष्ठ नेताको नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो।
परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनबाट निर्विरोध सभापति बन्न लागेका रवि लामिछानेको प्रस्ताव र केन्द्रीय समितिको अनुमोदनमा बालेन यो पदमा आसिन हुनेछन्। विधानले नीति निर्माण, साङ्गठनिक सुदृढीकरण र उच्च राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्तित्वलाई सभापतिको सिफारिसमा ‘वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको मर्यादाक्रम र बैठकहरूमा बस्ने आसन सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा रहने छ। रास्वपामा बालेन एक्लै मात्र नभई आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेताहरू पनि मनोनीत हुन सक्नेछन्, जसको आपसी वरीयता केन्द्रीय समितिले तय गर्नेछ।
वरिष्ठ नेताले मुख्यतस् पार्टीको नीति निर्माण, साङ्गठनिक सञ्चालन, राष्ट्रिय राजनीतिका गहन विषयमा सुझाव दिने तथा आन्तरिक एकता र भावनात्मक सद्भाव जोगाउन सन्तुलनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने वैधानिक जिम्मेवारी तोकिएको छ। रास्वपाको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने सुनिश्चित गरिएको छ, जुन महाधिवेशनप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनेछ।
यस समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापतिसहित महाधिवेशनबाट चुनिने ९९ जना, सभापतिद्वारा मनोनीत ५१ जना र सातै प्रदेशका प्रदेश सभापतिहरू (पदेन सदस्य) रहने छन्। आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन सभापति पदमा पराजित भए पनि कुल सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत मत ल्याउने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी स्वतः केन्द्रीय सदस्य बन्ने अनौठो व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सभापति पदको उम्मेदवार बन्नका लागि कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भइसकेको योग्यता अनिवार्य गरिएको छ, जसको चयन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष र सर्वाधिक मतका आधारमा हुनेछ।
पार्टीले केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि ‘मिश्रित–वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व प्रणाली’ अङ्गीकार गर्दै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन अगावै ‘प्रदेशगत’ (३५ सिट) वा ‘राष्ट्रिय’ (६४ सिट) मध्ये एक क्षेत्र रोज्नुपर्ने पूर्वसर्त राखेको छ। प्रादेशिक सन्तुलनका लागि सातै प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ५–५ जना गरी ३५ जना केन्द्रीय सदस्य चुनिने छन्। तर, पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी (सभापति र मनोनीत बाहेकका पद) बन्नका लागि भने अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वको ६४ सिट (जसमा ३२ खुला र ३२ समन्यायिक समावेशी छन्) बाटै चुनाव जितेर आएको हुनुपर्नेछस प्रदेशगत कोटाबाट निर्वाचित सदस्यहरू पदाधिकारीको दौडमा सामेल हुन पाउने छैनन्।
रास्वपामा सभापतिसहित कुल १८ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, जसमा उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ५, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३, कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ जना रहनेछन्। यसको चयन दुई चरणमा गरिनेछ, जहाँ पहिलो चरणमा महाधिवेशनबाट सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य छानिने छन् भने दोस्रो चरणमा पदाधिकारीहरूको टुङ्गो लगाइने छ। पदाधिकारीका कुल पदहरूमध्ये ६ वटा पद निर्वाचनमार्फत र बाँकी ११ वटा पद सभापतिको मनोनयन र केन्द्रीय समितिको अनिवार्य अनुमोदनबाट चयन हुनेछन्।
प्रतिस्पर्धा हुने पदहरूमध्ये तीन उपसभापतिमा एक जना महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई आरक्षित कोटाबाट, एक जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी एक जना सभापतिले मनोनीत गर्नेछन्। दुई महामन्त्रीमध्ये एक जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट सर्वाधिक मत ल्याउने र अर्को एक जना सभापतिबाट मनोनीत हुनेछन्। पाँच सहमहामन्त्रीमध्ये तीन जना निर्वाचित हुनेछन् (जसमा एक महिला आरक्षित र दोस्रो चरणमा दुई खुला) भने बाँकी दुई जना सभापतिले मनोनयन गर्नेछन् ।
सभापतिले बाँकी ११ जना पदाधिकारीहरू (१ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र २ सहकोषाध्यक्ष) मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ। मनोनीत हुने ११ जनामा कम्तीमा ४ जना महिला र आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम वा अल्पसंख्यक लगायतका सीमान्तकृत समुदायबाट कम्तीमा २ जना अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यदि कुनै उम्मेदवार महिला र सीमान्तकृत दुवै क्लस्टरमा पर्छिन् भने उनको हकमा दुवै सर्त एकैपटक पूरा भएको मानिने लचकता समेत विधानले प्रदान गरेको छ।
