अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराध अनुसन्धान वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको मौखिक अनुरोधका आधारमा समेत बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा शंकास्पद कारोबारसँग सम्बन्धित बैंक खाता रोक्का गर्न प्रहरी वा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले मौखिक वा लिखित अनुरोध गरेलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्यका लागि २४सै घण्टा सक्रिय रहने संयन्त्र अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि प्रत्येक बैंकले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले जुनसुकै समयमा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी विशेष सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त सम्पर्क नम्बरमार्फत प्राप्त सूचनाका आधारमा बैंकले सम्बन्धित खाता अल्पकालीन रूपमा तत्काल रोक्का राख्नुपर्नेछ । साथै, खाता रोक्का र फुकुवासम्बन्धी सूचना आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने वेब पोर्टललाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि कार्यालय समय बाहेक वा सार्वजनिक बिदाका दिन खाता रोक्का गर्न ढिलाइ हुँदा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले रकम झिकिसक्ने जोखिम रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब बैंकहरूले फ्याक्स वा लिखित पत्रको प्रतीक्षा नगरी पोर्टलमार्फत प्राप्त निर्देशनलाई आधिकारिक मानी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यदि त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएमा वा बेवास्ता गरिएमा सम्बन्धित बैंक तथा जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै, खाता रोक्का वा फुकुवा गरिएपछि त्यससम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकको ‘सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टम’ (एसआइएस) मार्फत तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीले कुनै खातासम्बन्धी विवरण मागेमा बैंकले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि संशोधित निर्देशनमा समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, शंकास्पद कारोबारको निगरानी तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
