नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले बैंकहरूको स्वामित्वमा आएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति (घरजग्गा) लाई भाडामा लगाउन पाउनुपर्ने माग नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीतिका लागि दिइएको यो सुझावको मुख्य कारण कोभिडपछिको आर्थिक सुस्तता हो।
कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीहरूको धितो बजारमा बिक्री नभएपछि बैंकहरू आफैंले सकार्नु परेको छ, जसले गर्दा बैंकहरूमा अनुत्पादक सम्पत्तिको थुप्रो लागेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार यस्ता सम्पत्ति खाली राख्नुभन्दा बिक्री नहुन्जेलसम्मका लागि भाडामा दिन पाए बैंकहरूको आम्दानी हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वैशाखसम्म बैंकहरूमा यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
यो परिमाण २०८० असारको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी हो, जसले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। यस्तो खराब कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ुब्याड बैंकु (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) स्थापना गर्ने चर्चा चले पनि सरकारी लगानी र कानुनी जटिलताका कारण यसको मस्यौदा अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले तत्कालका लागि वैकल्पिक बाटो खोजेका हुन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल भने बैंकहरू सिधै व्यापार वा घरबहालको व्यवसायमा लाग्नु अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ नियम र असल अभ्यास विपरीत हुने बताउँछन्, यद्यपि समस्या ठूलो भएकाले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा बैंकले सकारेका घरजग्गा बिक्री नहुन्जेल अस्थायी रूपमा भाडामा लगाउने अभ्यास छ। यसले सम्पत्ति सुरक्षित राख्न मद्दत त गर्छ, तर त्यहाँ पनि बैंकहरूलाई रियल इस्टेट व्यवसाय गर्न भने पूर्ण प्रतिबन्ध हुन्छ र निश्चित समयभित्र ती सम्पत्ति बिक्री गरिसक्नुपर्ने कडा नियम हुन्छ।
