नेपालमा विकास निर्माणका कार्य सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । अझ कतिपय आयोजना सुरु भएर पनि समयमा नसकी अलपत्र पर्ने गरेका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र काम सुरु नगर्ने वा बीचैमा काम छोडेर भाग्ने कम्पनीहरुलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको असार १७ गतेसम्म २७५ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । चालु आवको साउन महिनादेखि २०८३ असार १७ गतेसम्ममा बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
त्यसो त, चालु आवको हालसम्म कालोसूचीमा परेका कुल कम्पनीमध्ये १० वटा कम्पनी कालोसूचीबाट हटेका छन् । खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार, ३२ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेका २७५ मध्ये २२८ सिंगल कम्पनी रहेका छन् भने जोइन्ट भेन्चर ४७ र अदालतमा विचाराधीन ३६ वटा रहेको बताइएको छ ।
कालोसूचीमा कुन–कुन कम्पनी परे ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट सिफारिस भए अनुसार ती कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यही जेठ १३ गते फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौं), रिदम कन्स्ट्रक्सन (कैलाली), पञ्च/तारा लक्ष्मी जे.भी लगायतका ११ कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, वैशाख २९ गते पनि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसहित ४ वटा कम्पनी कारबाहीमा परेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष २०८२ माघ र फागुनमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, क्यापिटल इन्टरप्राइजेज, श्री श्रीओम अटो ल्युबलगायतका ७ कम्पनी कालोसूचीमा परे । यस्तै, माघ १२ गते पनि सेलकम टेक्नोलोजी र विद्या कन्स्ट्रक्सन लगायत ६ कम्पनी कारबाहीमा परेका थिए । गत वर्ष असोज र कार्तिकमा पूर्णागिरी निर्माण सेवा, दुर्गा निर्माण सेवा र मनकामना कन्स्ट्रक्सन लगायत १० कम्पनीहरू १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका थिए ।
२०८२ भदौमा विशाल होम निर्माण सेवा, जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन र सगुन फेब्रिक्स सहित १० कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यस्तै, २०८२ चैतमा लोक निर्माण सेवा, सिल्क मार्केट प्रा.लि., ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन र बागती नगरपालिकाको सिफारिसमा धुलिखेल निर्माण सेवा लगायत ८ कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
किन कारबाही गरियो ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार यी कम्पनीहरू मुख्यतया आयोजना अलपत्र पारेको कारणले कालोसूचीमा परेका हुन् । उनीहरुले ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र काम सुरु नगर्ने वा बीचैमा काम छोडेर भाग्ने गरेकाले कालोसूचीमा राखिएको हो ।
सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्ड अनुसारको निर्माण सामग्री प्रयोग नगर्नु वा गुणस्तरहीन काम गर्नु, सार्वजनिक निकायहरूसँग गरिएको खरिद सम्झौताका शर्तहरू पालना नगर्नु, पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले कारबाही स्वरुप कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
खरिद कार्यालयले सडक विभाग, विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू, नेपाली सेना र अन्य सरकारी कार्यालयहरूको सिफारिसमा यो कारबाही गरेको हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४१ मा छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता दरभाउपत्र दाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसाय, संस्था वा कम्पनी र तिनका आधिकारिक व्यक्ति समेतलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताका आधारमा १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान रहेको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म (१ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म) नेपालभरका कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया वा टेन्डरमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।
