नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन विद्यमान व्यावहारिक र कानुनी जटिलताहरू तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति सञ्चालन तहका मसिना कुरामा भन्दा पनि वृहत् वित्तीय लक्ष्य र नीतिगत दरहरूमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। राष्ट्र बैंकले बारम्बार सर्कुलर जारी गरेर नीति परिवर्तन गर्दा बजारमा अन्योल बढ्ने भन्दै उनले सञ्चालन तहका विषयलाई छुट्टै संयन्त्रमार्फत टुङ्ग्याउन सुझाव दिए।
विशेषगरी कर्जा वर्गीकरण र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा कडा असन्तुष्टि जनाउँदै ज्ञवालीले जानीजानी ऋण नतिर्ने ुइच्छाधारी ऋणीु र परिस्थितिवश मारमा परेका व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने तर्क गरे। अहिलेको झन्झटिलो प्रावधानले गर्दा एक वर्षमै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने र व्यवसाय नै धराशायी हुने उनको दाबी छ। नियत खराब भएकालाई कडा कारबाही गरे पनि समस्यामा परेका वास्तविक व्यवसायीलाई केही समय र लचकता दिनुपर्ने उनको माग छ।
यसैगरी, सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी समयमै नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा जोखिममा परेको प्रति उनले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। यसले बैंकहरूको खराब कर्जा ९ल्एी० ह्वात्तै बढाउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले मौद्रिक नीति र सरकारी भुक्तानी प्रणालीबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। साथै, ब्याजदर घटाउन सहज तर बढाउन कठिन हुने हालको नीतिगत व्यवस्थाले बजारमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या थपेको र बैंकहरूले चाहेर पनि ब्याजदरमा लचकता अपनाउन नसकेको उनले बताए।
उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कृषि कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुगी जग्गा प्लटिङ जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा मोडिएको खुलासा गरे। यसका लागि अब मागमा आधारित र नतिजामुखी कर्जा नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, नेपाली बैंकहरूले भारतीय बैंकमा राखेको निक्षेपमा ब्याज नपाउने समस्यालाई औँल्याउँदै उनले भारु ९क्ष्ल्च्० लाई पनि अन्य विदेशी मुद्रा सरह ब्याज आर्जन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे।
बैंकिङ प्रक्रियालाई सर्वसुलभ बनाउन कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञवालीले धितो राख्दा परिवारका सबै सदस्यको हस्ताक्षर चाहिने प्रथा खारेज गरी धितोको वास्तविक मालिकको हस्ताक्षरलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने बताए। बैंकहरूको सञ्चालन खर्च अहिले प्रविधि र डिजिटल सुरक्षामा बढी भइरहेकाले सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंक व्यावहारिक हुनुपर्ने उनको धारणा छ। राज्यको कुल राजस्वमा १३ प्रतिशत ठुलो योगदान पुर्याए पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकहरूको प्रतिफल निकै कम रहेकाले यस क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन उनले सरकारसँग माग गरे।
