जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्नविरुद्धका मुद्दाहरू तत्काल अघि नबढाउने सरकारको रणनीति रहेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गराएको पाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ती मुद्दाको अवस्था, प्रकृति र फिर्ता लिन मिल्ने–नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । सो कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउने गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । गृहको आग्रहपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यस्ता मुद्दा अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।
तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा अघि बढाउने अन्तिम अधिकार भने अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सरकार वा सरकारी वकिल कार्यालयले आग्रह गरे पनि मुद्दाको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय अदालतको निर्णयमा निर्भर रहनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, भदौ २४ को घटनासँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न केही दिनमै कार्यदल गठन गर्ने तयारी छ । तथापि, कार्यदलको कार्यादेशबारे अझै अन्तिम रूप तय भइनसकेको बताइएको छ ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत मंसिरमा भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि मुद्दा चलेको भए सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सम्झौता भएको १५ दिनभित्र छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । तर, अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश नगर्ने भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले यसबारे अध्ययन गरेको थिएन ।
भदौ २४ को विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यस बेला जेनजी आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौतामा ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराध र त्यस्ता अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । यससँगै सरकारले आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने तयारी अघि बढाएको देखिएको छ ।
