नेपाल आयल निगममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत दिइँदै आएको ओभरटाइम भत्ता व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्यमान प्रणालीको समीक्षा सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयले निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत रहेको अतिरिक्त कार्यभत्तासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार भविष्यमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गराएर भत्ता दिने अभ्यासलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै आवश्यकता र कार्यप्रकृतिअनुसार सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकले निगममा ओभरटाइम भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमले कर्मचारीको अतिरिक्त कार्यभत्ताका लागि करिब १३ करोड रुपैयाँ व्यय गरेको थियो। मन्त्रालयको बुझाइमा यस्तो खर्चले संस्थाको नियमित प्रशासनिक लागत बढाएको मात्र होइन, ओभरटाइम प्रणालीको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीका अनुसार हाल भइरहेको काम अन्तिम निर्णय नभई नीतिगत तयारीको चरणमा रहेको छ। उनले ओभरटाइम भत्ता पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पार्दै सिफ्ट प्रणाली र विद्यमान व्यवस्थामध्ये कुन मोडेल प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अध्ययन सम्पन्न भएपछि तयार पारिएको प्रस्ताव नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिमा पेश गरिनेछ। समितिले आवश्यक छलफल र निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ।
मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केवल काम गरेको समयसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित प्रणालीतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यसअन्तर्गत कर्मचारीको जिम्मेवारी, उत्पादकत्व र सेवा प्रभावकारितालाई आधार बनाएर कार्य मूल्याङ्कन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
हाल निगमका विभिन्न डिपो, इन्धन भण्डारण केन्द्र, एजेन्सी तथा केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेबापत ओभरटाइम सुविधा पाउँदै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाले त्यही कामलाई व्यवस्थित गर्दै बिहान, दिउँसो र रातिको सिफ्टमा जनशक्ति परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाट सेवा प्रवाह निरन्तर रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यता, नेपाल आयल निगमले भने मन्त्रालय र सञ्चालक समितिबाट हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठकुरीले संस्थाले सरकारबाट आउने नीतिगत निर्देशनअनुसार नै काम गर्ने बताए। आवश्यक परे कर्मचारी प्रशासन नियमावलीमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न निगम तयार रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा ओभरटाइम शीर्षकमा हुने ठूलो खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै संस्थागत वित्तीय अनुशासन बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, कर्मचारी परिचालनलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ। यद्यपि, प्रस्ताव अहिले अध्ययन र छलफलकै चरणमा रहेकाले अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपछि मात्रै लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।
