वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार, श्रमिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, रोजगार प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको सरकारले दाबी गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सरकार गठनपछि १०० दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यप्रगतिअनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीका पीडितलाई ३० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ । २०८२/८३ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनामा संस्थागत उजुरी तथा व्यक्तिगत मुद्दा सम्बन्धी कारबाही हुँदा ८८२ मुद्दामा १२ करोड ६७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि तीन महिनामा १ हजार ४ मुद्धामा ३० करोड ७ लाख ४२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइएको कार्यविवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा मुद्दा अनुसन्धान र फर्स्यौट दर २४१.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने दर ६७२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तीन महिनाको अवधिमा म्यानपावर संस्थाविरुद्ध १४० वटा उजुरी फर्स्यौट गरिएको र २ करोड १० लाख २७ हजार ८ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ । उक्त अवधिमा ७३ जना नेपालीको उद्धार गरिएको र विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्न २१८ वटा संस्थासँग समन्वय गरिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट सहजीकरण गरी वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी १९७ उजुरी फर्स्यौट गरिएको र ५ करोड ४३ लाख ११ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको छ । उक्त अवधिमा ९ वटा म्यानपावरलाई अनुगन गरी आर्थिक दण्ड तथा जरिबाना गरिएको र ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ रकम उठेको जनाएको छ ।
श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण फड्को मारिएको दाबी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । निर्माणाधीन मोबाइल एपमार्फत पीडितले प्रत्यक्ष ‘लाइभ लोकेसन’ सहित तत्काल उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित एक हजार ६ सय ६३ गुनासोको सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार प्रणालीको डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘फरेन इम्प्लोइमेन्ट इकोसिस्टम’ र ‘लेबर ट्रयाकिङ’ प्रणालीको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ भने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न ‘स्वास्थ्य परीक्षण डिजिटल वेब पोर्टल’ अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दा, अनुसन्धान र उजुरी व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लैजान आवश्यक सफ्टवेयरको परीक्षण पनि सुरु गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले ‘श्रम संसार पोर्टल’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी १७ वटा अनलाइन प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा ‘सिंगल लेबर प्रोफाइल’ निर्माण र समग्र श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको डिजिटल ब्लुप्रिन्ट पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न ४४१ स्थानीय तहलाई एफईआईएमएस प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘युजर आईडी’ प्रदान गरिएको छ । यसबाट नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एक लाख ६६ हजार ९२० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण अस्थायी रूपमा रोकिएको १२ देशका लागि श्रम स्वीकृति पुनः सञ्चालन गरी ३० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकलाई राहत प्रदान गरिएको छ । कोरिया र इजरायलका लागि भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ भने जापानसँगको नयाँ ‘इम्प्लोइमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनतर्फ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आगामी दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न ‘नेसनल इम्प्लोइमेन्ट इकोसिस्टम ब्लुप्रिन्ट, २०८३’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
नेपालमै पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमी’ सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मातहतका केन्द्रमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा दुई हजार ६४ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्रालयले १०० दिनको अवधिमा श्रम निरीक्षणलाई पनि तीव्र बनाएको छ । वर्तमान सरकारले यस अवधिमा एक हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । निरीक्षणका क्रममा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना तथा क्षतिपूर्ति गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा अन्तर्गतका केन्द्रबाट विभिन्न क्षेत्रका २ हजार ६४ जनालाई सिप विकास तालिम प्रदान गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, युवा क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकायको रुपमा विकास गर्न र सोका कार्य प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ को समसामयिक पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय युवा ऐन मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकलाई भौतिक पूँजी निर्माणको लागि योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका संशोधन गरी घडेरी खरिद कर्जा थप गर्दै सापटीको सीमालाई १ करोड ५० लाख बनाइएको समेत कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
