क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि केमोथेरापी चढाउँदा अत्यावश्यक हुने औषधि ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ जस्ता औषधिको अभाव भएको छ । औषधि अभावमा बिरामी मारमा परेका छन् । तर, यसको आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस पहल चाल्न सकेको देखिँदैन ।
क्यान्सरको उपचारमा अत्यावश्यक हुने कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिन औषधि नभएर पछिल्लो महिनायता हाहाकार मच्चिएको छ । जेठ ९ देखि नै अभाव भएको यो औषधि आयातकर्ताले असार ८ गते १२ सय भायल भित्र्याएका थिए । तर, मागभन्दा कम आयात गरिँदा औषधि असार १७ मै सकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
औषधि आयातकर्ता संघ (मियान)का अध्यक्ष पवन आचार्यका अनुसार, औषधिको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको तर नेपालमा पुरानै मूल्य भएकाले आयात गर्न कठिन भएको हो । औषधिको मूल्यमा स्वचालित नियम लागू नगरेसम्म यसको निकास नहुने उनी बताउँछन् । केही भायल कार्बोप्लाटिन बाँकी रहे पनि सिस्प्लाटिन सकिएकाले यस विषयमा स्वास्थ्यसचिव र स्वास्थ्यमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेका अनुसार, सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनको अभाव रहेको छ । सरकारी सिस्टममा सो औषधि छैन । यसअघि अभावकै बीचमा एक–दुईपटक आएको थियो, तर निरन्तरता नहुँदा बिरामी मारमा परेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दैनिक १०० भायल सिस्प्लाटिन चाहिन्छ । तर, यो औषधि बिरामीले आफैँ खोजेर महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
औषधि आपूर्ति ठप्प
किमोथेरापीका लागि अत्यावश्यक कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन औषधि हाल नौ कम्पनीले आयात गरिरहेका छन् । आयातकर्ताका अनुसार, गत वर्ष चैतमै क्यान्सरको औषधि अभाव हुन सक्ने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलाई गराइएको थियो । तर, सरकारी अधिकारीले चासो नदिँदा सर्वसाधारण बिरामी मारमा परेका उनीहरूको आरोप छ ।
हरेक वर्ष नेपालमा कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिन १० देखि १२ हजार भायल माग हुने गरेको छ । हाल यसको आपूर्ति शृंखला पूर्ण रूपमा ठप्प छ । औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता किरण बज्राचार्यका अनुसार, अभावको समस्या समाधानका निम्ति स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग नियमित छलफल भइरहेको छ । औषधि परामर्श समितिको बैठकमा स्वचालित मूल्य समायोजनका लागि बनाइएको कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
तर, सरकार भने कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिनको अभाव पूर्ति गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ । यस सन्दर्भमा कुनै ठोस निर्णय तत्काल नभए पनि यस विषयमा मन्त्रालयले नियमित छलफल गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको यो कार्यशैलीले अन्ततः मारमा आम सर्वसाधारण नै पर्ने निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले जाने ?
