नेपालको बीमा बजार यतिबेला गम्भीर नेतृत्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ। हाल जीवन बीमा, पुनर्बीमा र माइक्रो इन्स्योरेन्स (लघु बीमा) क्षेत्रका ९ वटा कम्पनीहरू स्थायी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिना नै चलिरहेका छन्। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै विभिन्न ७ वटा कम्पनीका सीईओहरू एकैदिन स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
निलम्बित हुनेहरूमा नेपाल रि(इन्स्योरेन्सका सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रि(इन्स्योरेन्सकी उपासना पौडेल तथा विभिन्न ५ वटा लघु बीमा कम्पनीका सीईओहरू (रामकुमार यादव, प्रतापमान श्रेष्ठ, नरेशकुमार रोका, चिरायु भण्डारी र मृगेन्द्रनाथ रिमाल) रहेका छन्। यसबाहेक, कानुनी प्रक्रियाका कारण सन नेपाल लाइफका तत्कालीन सीईओ राजकुमार अर्याल बाहिरिएपछि त्यहाँ कवि फुयाँललाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कपिलकुमार दाहालको बहिर्गमनपछि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा कामु सीईओको समेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
बीमा ऐन र निर्देशिका अनुसार सीईओको पद रिक्त भएमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र वरिष्ठ कर्मचारीलाई कायममुकायम (कामु) को जिम्मेवारी दिन सकिने र सोही अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा स्थायी सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, धेरैजसो बीमा कम्पनीहरूले यो अस्थायी प्रावधानलाई नै लामो समयसम्म निरन्तरता दिएर कानुनी छिद्रको फाइदा उठाइरहेका छन्। बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ बमोजिम नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने मुख्य दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिको भए तापनि कम्पनीहरूले यसमा चरम उदासिनता देखाएका छन्। लामो समयसम्म शीर्ष नेतृत्व खाली हुँदा कम्पनीहरूको रणनीतिक निर्णय, लगानी व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर असर परिरहेको छ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेल्न र कडा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित समयसीमा तोकेरै नेतृत्व नियुक्त गर्न बाध्य पार्ने गरे पनि बीमा प्राधिकरणले भने यस विषयमा पर्याप्त सक्रियता देखाएको देखिँदैन। मुख्य नेतृत्वकै अभावका कारण डिजिटल रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दौडमा रहेका बीमा कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रिया निकै सुस्त बनेको छ, जसले समग्र बीमा उद्योगको विश्वसनीयता र साखमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
