सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सेनालाई उद्योगका मेसिनहरूको मर्मतसम्भार गर्ने, प्राविधिक जनशक्तिमार्फत उत्पादन परीक्षणका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने र प्रारम्भिक परीक्षण उत्पादन गर्ने गरी मुख्य तीनवटा जिम्मेवारी दिइएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३३ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत निकासा गरिसकेको छ। हाल रहेका मेसिनहरूको अवस्था र तिनको उत्पादन क्षमताको मूल्याङ्कन गरेपछि उद्योगको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भई २०३५ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योग सुती कपडामा आत्मनिर्भर बन्दै भारतमा समेत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। तर, फितलो व्यवस्थापन, बजार नीति अभाव, लोडसेडिङ र पुराना प्रविधिका कारण नोक्सानी बढेपछि २०५६ सालदेखि यो पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो।
यो उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले विगत केही वर्षदेखि नै विशेष चासो देखाउँदै आएको थियो। सेनाले २०७५ सालमै गरेको प्रारम्भिक अध्ययन र २०८० माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी र सेनाकै व्यवस्थापनमा उद्योगलाई दिगो रूपमा चलाउन सकिने दाबी गरिएको छ। सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक पर्ने चुस्ता, सर्ट, पाइन्ट र तन्नाजस्ता कपडाहरूको वार्षिक माग करिब २६ लाख मिटर रहेको छ। यो मागलाई देशभित्रैको उत्पादनबाट पूर्ति गर्दा आयात प्रतिस्थापन भई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेनाले कटन धागो बाहेकका अन्य कच्चा पदार्थ स्वदेशी धागो उद्योगहरूबाटै खरिद गर्ने योजना बनाएको छ।
सेनाको कार्ययोजना अनुसार पहिलो चरणमा उद्योगको हस्तान्तरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गरिनेछ। दोस्रो वर्ष मेसिन जडान र परीक्षण उत्पादन सुरु गरिनेछ भने तेस्रो वर्ष उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर वार्षिक ८० लाख मिटरसम्म कपडा उत्पादन गर्ने र कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन बुटवल धागो उद्योगलाई समेत ब्युँताउने लक्ष्य राखिएको छ। करिब २०० जना प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिबाट उद्योग सुरु गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
प्रारम्भिक आँकडा अनुसार, भवन र भौतिक पूर्वाधार मर्मतमा ३५ करोड, आधुनिक मेसिनरीमा ७० करोड र अन्य व्यवस्थापनमा १० करोड गरी कुल १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लगानी लाग्नेछ भने उद्योग सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
