प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि विगतमा जस्तै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो । मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले निर्णय खारेजीको माग गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायका सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयको निजी सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्नुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकमाथि असर पुर्याएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
