पोखरामा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईदिने उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। बैठकले दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण संरचना विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी तथा विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकको पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेडब्लुजी)को बैठक आयोजना गरिएको छ भने दोस्रो दिन सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसी)को बैठक बस्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यी बैठकहरू नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने संयन्त्रअन्तर्गत आयोजना गरिएका हुन्।
पहिलो दिनको बैठकमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गरिरहेका छन्। भारतीय पक्षबाट विद्युत् मन्त्रालयमा प्रसारण क्षेत्र हेर्ने सहसचिव पंकज कुमार नेतृत्वमा सहभागी छन्। बुधबार हुने सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीले नेतृत्व गर्नेछिन् भने भारतका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मनु महावार सहभागी हुनेछन्।
बैठकका प्रमुख एजेन्डामध्ये सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार, नेपाल–भारतबीचको विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउने उपाय, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातको सम्भावना तथा विगतमा भएका द्विपक्षीय निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा रहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले त्यसलाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्ने विषयलाई दुवै देशले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छन्।
विशेषगरी नेपालबाट उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्ने योजनाले पनि बैठकमा स्थान पाएको छ। हाल नेपालले भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरिरहेको छ। यसमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा नेपाल र बंगलादेशबीच गत मंसिरमा सहमति भइसके पनि भारतीय स्वीकृति प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउने प्रयास बैठकमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौतापछि ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र गठन गरिएको थियो। उक्त संयन्त्रको बैठक प्रत्येक छ महिनामा बस्ने व्यवस्था भए पनि विभिन्न कारणले नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसपटकको बैठकलाई लामो समयपछि दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यको प्रगति समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा उत्पादन बढ्दै गएको विद्युत्लाई स्थायी बजार उपलब्ध गराउन भारतसँगको सहकार्य अझ सुदृढ हुन आवश्यक छ। सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार, ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी नीतिगत सहजीकरण तथा क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा पहुँच विस्तार भएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले आर्थिक रूपमा ठूलो लाभ लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
पोखरामा जारी यो बैठकले दुवै देशबीचको ऊर्जा साझेदारीलाई थप व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने दिशामा नयाँ निर्णय तथा सहमतिहरू अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विद्युत् व्यापार विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा आदान–प्रदान तथा प्रसारण पूर्वाधार विकासका विषयमा हुने निर्णयले नेपाल–भारत ऊर्जा सम्बन्धलाई आगामी चरणमा थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
