कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्रीहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाउँदै सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी रहेका छन्। चारै जनाले एकैदिन पद त्याग गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावना बढेको छ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन, सरकारको प्रभावकारिता तथा नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल हुँदै आएको थियो। त्यसकै बीच चार मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारमा नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि उनीहरूको स्थानमा कसलाई मन्त्री बनाइने भन्ने विषयमा भने पार्टीले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
उक्त चार मन्त्री २०८१ साल साउन महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारमा नियुक्त भएका थिए। उनीहरूले झण्डै एक वर्ष सरकारमा रहेर आ–आफ्नो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। तर पछिल्लो समय उनीहरूको कार्यसम्पादन, मन्त्रालय सञ्चालनको प्रभावकारिता तथा विकास आयोजनाको प्रगतिलाई लिएर कांग्रेसभित्रै आलोचना हुँदै आएको थियो।
राजीनामापछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनका विषयमा सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्संरचना हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामाले कर्णाली प्रदेशको समसामयिक राजनीतिमा नयाँ समीकरण र नेतृत्व व्यवस्थापनबारे बहस सुरु भएको छ। अब कांग्रेसले सरकारमा नयाँ प्रतिनिधि पठाउने वा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थप फेरबदल गर्ने भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। राजीनामापछि प्रदेश सरकारको आगामी रणनीति र कांग्रेसको नयाँ निर्णयतर्फ सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
