सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । आयोगले विहीबार असार ३२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सबै कामकारबाही रोकिएको जनाएको हो ।
आयोगका अनुसार, सर्वोच्च अदालतबाट असार २९ गते भएको आदेशपछि पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलनको काम जारी थियो ।
तर, निवेदक मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असार ३१ गते सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आयोगले नयाँ निर्णय गरेको हो । साथै, रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनको काम नगर्न नगराउन आदेश दिएको आयोगले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि हाललाई सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
