नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भोलि शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । नयाँ आव सुरु भएसँगै सरकारले उक्त आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण विधेयकहरु पनि भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
सरकारले नयाँ आव सुरु भएपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी थुप्रै कारोबारसँग सम्बन्धित करहरुमा फेरबदल गर्दैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार शुक्रबारदेखि लागू हुने सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन आयकर ऐनमा हुनेछ ।
यसैगरी, भोलि शुक्रबारदेखि नै विलासिता कर, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, शिक्षा समानीकरण शुल्क, स्वास्थ्य समानीकरण शुल्क, क्यासिनो रोयल्टी तथा राइड–सेयरिङ सेवा शुल्क पनि लागू हुनेछन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ करनीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
आयकरको स्ल्याब र दरमा परिवर्तन
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि व्यक्तिगत आयकरको नयाँ व्यवस्था कायम गरेको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य रोजगारी आय हुने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्नेछ ।
त्यसभन्दा माथिको आयमा पनि करको स्ल्याब र दर परिवर्तन गरिएको छ । सरकारले करदाताको बोझ घटाउने उद्देश्यले आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर पनि १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ ।
सरकारले बजेटको आर्थिक विधेयकमार्फत सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँको आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा अतिरिक्त रकममा २९ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ ।
हालसम्म अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशत रहेको छ भने १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमा ५ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुनेले १० लाखसम्म १० हजार रुपैयाँ र बाँकी आयमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेले १५ लाखसम्म ६० हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिको आयमा २० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले २५ लाखसम्म दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए थप आयमा अतिरिक्त दुई प्रतिशतसहित २९ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ ।
विलासिता कर, सीप प्रवर्द्धन शुल्क
विलासिता करअन्तर्गत पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टको सेवा साथै आयातित मदिरामा २ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । यस्तै, मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि भएर अब ३ करोड तिर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, सीप प्रवर्द्धन शुल्कअन्तर्गत सुन, चाँदी तथा तिनका गरगहना बिक्री गर्दा अन्तिम उपभोक्ताबाट ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क असुल गरिनेछ । अर्थात् सुन–चाँदी तथा गरगहनाको गहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । यसले गर्दा भोलि साउन १ गतेदेखि सुनका गरगहनाको मूल्य केही बढ्नेछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि शिक्षा समानीकरण शुल्क साथै स्वास्थ्य सेवामा पनि नयाँ कर लगाएको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउन लागेका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन् । यसअनुसार निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अभिभावकबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थप्नेछन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य समानीकरण शुल्क अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा उपचार खर्चमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।
सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा नै पर्ने देखिन्छ ।
