काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित १६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण गतिविधिमा सहयोगी तथा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै अभियोग पेश गरेको हो।
विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रअनुसार पौडेलसहित केही व्यक्ति र कम्पनीले अवैध स्रोतबाट आर्जित रकमको कारोबार तथा व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धान गरिएको थियो। विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि पर्याप्त आधार फेला परेको दाबी गर्दै मुद्दा अघि बढाएको जनाएको छ।
अभियोगमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि रु २० करोड ९० लाख बराबरको बिगो माग गरिएको छ। साथै उहाँको बैंक खातामा रहेको रु ६ लाख ३४ हजार जफत गर्न अदालतसँग माग गरिएको विभागको दाबी छ। अन्य प्रतिवादी तथा कम्पनीहरूमाथि पनि विभिन्न रकमको बिगो र जफत माग गरिएको बताइएको छ, यद्यपि सबै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन विपरीत आर्थिक कारोबार भएको आशंकामा लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न बैंकिङ कारोबार, कम्पनीबीचको वित्तीय लेनदेन र सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजात परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। त्यसपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
यस प्रकरणले राजनीतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र दुवैमा चासो उत्पन्न गरेको छ। विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरेका छन् भने एमालेले आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन। कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अब विशेष अदालतले अभियोगपत्र अध्ययन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यदि अदालतले अभियोग पुष्टि गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार बिगो असुली, जफत तथा कैद सजायसमेत हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर अन्तिम निर्णय अदालतको पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र हुने भएकाले हाल सबै प्रतिवादीहरूलाई कानुनी रूपमा दोषी ठहर गरिएको अवस्था भने होइन।
