भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार, देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरी विवरण पठाएका छन् । बाँकी स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम पूरा नभएकाले ती स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, नियमावलीमै असार मसान्तसम्म वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद तोकिएकाले म्यादभित्र काम नसकेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको हो । उनका अनुसार, यो व्यवस्थाले अंशबन्डामा भने असर पार्दैन । जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्ने वा व्यावसायिक प्लटिङका लागि हुने कित्ताकाट मात्रै रोकिएको हो ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म म्याद थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण पूरा गर्न सकेका छैनन् । यससँगै जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि आजदेखि लागू भएको छ । आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने कृषि जमिनको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरिएको छ ।
