सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरेका विभिन्न व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको र ती प्रावधानका कारण राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानुनी शोधकर्ता भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा साउन २७ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
रिटमा बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएका विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचना र अधिकार यथावत् राख्न माग गरिएको छ । सरकारका निर्णयहरूले विधिको शासन, समानताको हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक दायित्वमाथि प्रतिकूल असर पारेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।
निवेदकले बजेट वक्तव्यमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने वा अन्य निकायमा गाभ्ने योजना संविधान र सुशासनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट, हुन्डी कारोबार तथा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विभागलाई कमजोर बनाउँदा राजस्व प्रशासनमा नकारात्मक असर पर्ने र नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ग्रे–लिस्टमा पर्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत सरकारले सीमित व्यावसायिक घराना र व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गरी ल्याएका कर छुट, ब्याज र जरिवाना मिनाहाका प्रावधानहरूलाई रिटमा ‘असंवैधानिक’ भनिएको छ । विशेष गरी अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी राजस्व मिनाहाका योजनाहरू ल्याइएको रिटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार मूल्यांकनमा वैज्ञानिक आधारविना परिवर्तन गरिएको र बीमा अभिकर्ता, डेरी उद्योग र बैंक ब्याजमा दिइएको विशेष कर छुटका प्रावधानहरू ल्याइएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदकले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ‘बजेटरी सार्वभौमसत्ता’ माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । विनियोजन ऐनमार्फत कार्यपालिकालाई असीमित रकमान्तर र बजेट संशोधनको अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर रिटले संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकार, कार्यपालिकाको सीमा र आर्थिक कानुन जारी गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर लगाउने, हटाउने, छुट दिने, राजस्व परिचालन गर्ने तथा सरकारी कोषसँग सम्बन्धित विषय कानुनबमोजिम मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ । आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने वा राज्यको राजस्व प्रभावित पार्ने व्यवस्थामा संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो ।
