संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । निवेदकले संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा दिने गरी गरिएको कानुनी हेरफेर बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अख्तियारी बमोजिम नै सूचना प्रकाशित भएको देखिएको र त्यसमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि नदेखिएको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी अनुसूचीमा हेरफेर गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र कानुनको भावना विपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
अदालतले अब विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ । अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि सांसदहरूले पाउने भनिएको थप सुविधा कार्यान्वयनको बाटो भने खुला नै रहेको छ ।
