नेपालको पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र थप गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक परामर्शपत्र ‘कन्सलटेसन पेपर’ सार्वजनिक गर्दै बजारको तयारी मूल्यांकन र सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव मागेको हो ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र सर्ट सेलिङका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ मा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत तथा प्राविधिक आधारबारे विस्तृत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीबजार नीति तथा कार्यक्रममा पनि मार्जिन लेन्डिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ तथा सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
बोर्डका अनुसार विश्वका विकसित पूँजीबजारमा प्रचलित यी सेवाले बजारमा तरलता वृद्धि, मूल्य खोजको प्रभावकारिता, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र लगानीकर्ताका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेका छन् । नेपालमा पनि यस्ता सेवा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न स्पष्ट कानूनी आधार, सक्षम बजार पूर्वाधार, प्रभावकारी सूचना प्रविधि प्रणाली, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
अवधारणापत्रमा नेपालको पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र असल अभ्यास, नियामकीय प्रभाव विश्लेषण तथा नेपालका लागि उपयुक्त मार्जिन लेन्डिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ र कभर्ड सर्ट सेलिङ मोडल सम्बन्धी नीति सिफारिस समेटिएको छ ।
अवधारणापत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता लगायत सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, कानूनी सुधार, नियामकीय पुनर्संरचना, बजार पूर्वाधार सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण, मानव स्रोत विकास, लगानीकर्ता शिक्षा तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतिलाई समेत समेटिएको छ ।
बोर्डले अवधारणापत्रमाथि प्राप्त हुने सुझावका आधारमा मार्जिन लेन्डिङ नियमावली, धितोपत्र उधारो तथा सापटी नियमावली तथा आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ नियमावली तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । साथै, सरोकारवाला तथा आम नागरिकलाई बोर्डको ईमेलमा रचनात्मक सुझाव उपलब्ध गराउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
बोर्डका अनुसार यी नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको सफल कार्यान्वयनले नेपालको पूँजी बजारमा स्थायित्व, तरलता र लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
