सरकारसँग जारी संवादका क्रममा विभिन्न हिन्दुवादी संस्थाहरूले १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भएको छलफलमा उनीहरूले हालैको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडित परिवारलाई राहत तथा दीर्घकालीन राजनीतिक र संवैधानिक विषयहरू समेटिएका विभिन्न माग सरकारसमक्ष राखेका हुन्।
हिन्दुवादी संस्थाहरूले घटनामा संलग्न सबै दोषी र योजनाकारलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान खुलाउन तथा घटनाको सम्पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
मागपत्रमा घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई पर्याप्त आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी जागिर दिन, आन्दोलनमा घाइते भएका सबैको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न तथा मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ। साथै, घटनामा प्रशासनिक कमजोरी वा सुरक्षा निकायको लापरबाही देखिए जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वार्ताका क्रममा हिन्दुवादी संस्थाहरूले धार्मिक तथा सुरक्षा संवेदनशील विषयहरू पनि उठाएका छन्। उनीहरूले नेपालभर रहेका मस्जिद, मदरसा तथा मठ–मन्दिरहरूको उच्चस्तरीय अनुगमन गर्न, ती संस्थाहरूको आर्थिक स्रोत र विदेशी फन्डिङको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यसैगरी, घटना हुनुअघि र गोलीकाण्डपछि केही समयसम्म विद्युत् आपूर्ति किन अवरुद्ध भयो भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
मागपत्रमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय पनि समेटिएको छ। हिन्दुवादी संस्थाहरूले नेपाललाई पुनः ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्न संसद्मा प्रस्ताव लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बौद्ध र किरात परम्परालाई समेत समेटेर सनातन हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसबाहेक मुस्लिम आयोग खारेज गर्न, मदरसा तथा अन्य धार्मिक विद्यालयहरूको कानुनी अवस्था छानबिन गर्न, अवैध ठहरिएका संस्थालाई बन्द गर्न तथा मस्जिदहरूमा प्रयोग हुने लाउडस्पीकर स्थायी रूपमा हटाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। यस्ता मागहरू धार्मिक तथा सामाजिक बहसका विषय बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सीमा सुरक्षा र नागरिकताको विषयलाई पनि मागपत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। रोहिंग्या, बंगलादेशी तथा पाकिस्तानी घुसपैठियाको पहिचान गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन, सीमा सुरक्षालाई थप कडा बनाउन तथा २०४६ सालपछि वितरण भएका नागरिकताको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हज यात्रा समिति खारेज गर्न र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन संयोजक मो. आसिम शाहलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ।
त्यसैगरी, धार्मिक चाडपर्वका बेला हातहतियार प्रदर्शन गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्न, देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकामाथिका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णय लिन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा, घृणा वा अतिवादी विचार फैलाउने व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि हिन्दुवादी संस्थाहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकार र हिन्दुवादी संस्थाबीचको वार्ता जारी रहेकाले प्रस्तुत मागहरूबारे सरकारले कस्तो धारणा बनाउँछ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ। यी मागमध्ये केही तत्कालीन घटनासँग सम्बन्धित छन् भने केही दीर्घकालीन राजनीतिक, धार्मिक र संवैधानिक बहससँग जोडिएका विषय भएकाले आगामी दिनमा यसले राष्ट्रिय राजनीति र सार्वजनिक बहसमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
हिन्दुवादी संस्थाहरूका १५ बुँदे माग
१. घटनामा संलग्न सम्पूर्ण दोषी तथा घटनाका योजनाकारहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाही गरियोस्।
२. घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन, गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्तिहरू तथा घटनाका योजनाकारहरूको नाम, विवरण र पृष्ठभूमिसहितका सम्पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् ।
३. मृतकका परिवारलाई आवश्यक आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस्, मृतकका परिवारबाट एक जनालाई तथा आन्दोलनमा घाइते भएका सबैलाई सरकारी जागिर दिइयोस्, घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरियोस् र मृतकलाई शहीद घोषणा गरियोस्।
४. घटनामा प्रशासनिक लापरबाही तथा सुरक्षा कमजोरी देखिएकाले सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस्।
५. नेपालका सबै मस्जिद, मदरसा तथा मठ–मन्दिरको उच्चस्तरीय जाँच तथा निगरानी गरियोस्। साथै देशभित्र तथा विदेशबाट हुने सम्पूर्ण सञ्जाल (नेटवर्क) र आर्थिक स्रोत (फन्डिङ) को समेत छानबिन गरियोस्।
६. घटना हुनुभन्दा केही समयअघिदेखि गोलीकाण्ड समाप्त भएको एक घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति किन अवरुद्ध गरियो भन्ने विषयमा छानबिन गरी सम्बन्धित विद्युत् कार्यालय प्रमुखमाथि आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही गरियोस्।
७. नेपाल युगौँदेखि सनातन हिन्दु भूमि भएकाले बौद्ध र किरात परम्परासहितको ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’ पुनःस्थापनाका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गरियोस्।
८. मुस्लिम आयोग खारेज गरियोस्। मदरसा तथा अन्य धार्मिक विद्यालयहरूको उचित छानबिन गरी अवैध ठहर भएका संस्थालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयोस्। साथै देशभरका मस्जिदबाट स्थायी रूपमा लाउडस्पीकर हटाइयोस्।
९. रोहिंग्या, बंगलादेशी तथा पाकिस्तानी घुसपैठियाहरूको पहिचान गरी सबैलाई देश निकाला गरियोस् तथा घुसपैठ रोक्न सीमा सुरक्षालाई कडा बनाइयोस्।
१०. मुस्लिम र हिन्दु समुदायका तीन पुस्तासम्म तथा वि.सं. २०४६ सालदेखि यता वितरण भएका सबै नागरिकताको छानबिन गरियोस्।
११. गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हज यात्रा समितिको कार्यालय हटाइयोस् तथा हज यात्रा समिति खारेज गरियोस्।
१२. राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन संयोजक मो. आसिम शाहलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्।
१३. चाडपर्व तथा धार्मिक अवसरमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्।
१४. सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि दर्ता भएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिइयोस् तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार तत्काल रिहा गरियोस्।
१५. सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा, द्वेष वा अतिवादी विचार फैलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्।
