तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर पूरा नगर्ने होटल तथा रिसोर्टहरूले तारे दर्जा पाउन नसक्ने कडा प्रावधान ल्याउने तयारी भएको छ । दर्ता र आधारभूत मापदण्ड नै पूरा नगरी तारे होटलको पहिचान दाबी गर्दै मनपरी शुल्क असुल्ने बेथिति अन्त्यका लागि सांसद्हरूले पर्यटन विधेयकमा कडा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि संशोधन दर्ता गराउँदै सांसदहरूले तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर पूरा नगर्ने होटल तथा रिसोर्टहरूलाई तारे दर्जा दिन नपाइने र मूल्य सूचीमा पारदर्शी नियमन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
मापदण्ड नपुर्याई ग्राहकबाट असुलिने मनपरी रकम र गुणस्तरहीन सेवाप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरू सुशील खड्का र नितिमा भण्डारी कार्कीले सरकारले तोकेको पारदर्शी सीमाभित्रै रहेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न पाइने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
अर्का सांसद गणेश कार्कीले तीन तारा वा सोभन्दा तल्लो स्तरका होटलहरूको सुरक्षा र गुणस्तरको मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम नै तोकिनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी पालना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
साथै, सांसद आशिष गजुरेलले पर्यटक तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य सुरक्षाको आधारभूत मापदण्ड अनिवार्य लागू गरी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप्न प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
त्यसो त, सांसदहरुले विधेयकका अन्य विषयमा पनि सांसदहरूले व्यापक संशोधन हालेका छन् । पर्वतारोहणतर्फ सगरमाथा वा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढ्नुअघि साना हिमाल चढेको पूर्वअनुभव अनिवार्य गरिनुपर्ने र हिमाली क्षेत्रका मजदुरले बोक्ने भार अधिकतम बीस किलोमा सीमित गरिनुपर्ने संशोधन परेको छ ।
यसैगरी, क्यासिनोतर्फ एउटै अनुमतिपत्रबाट धेरै क्यासिनो चलाउने छुट अन्त्य गरिनुपर्ने, नेपाली नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्ने पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालककै हुनुपर्ने र क्यासिनो नियमनका लागि अर्कै स्वतन्त्र निकाय बनाइनुपर्ने अडान सांसदहरूको छ ।
यस्तै, हिमालबाट उठ्ने रोयल्टीको कम्तीमा चालिस प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तह र हिमाली समुदायलाई दिनुपर्ने संशोधन पनि परेको छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि कुल ५८ जना सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
