चार वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र (डिबेन्चर) जारी गर्ने तयारीसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । बैंकहरूले कुल १ करोड ४० लाख इकाइ ऋणपत्र बजारमा ल्याउने योजना बनाएका हुन् । यसको कुल आकार १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
बैंकहरूले प्रतिइकाइ एक हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य निर्धारण गरेका छन् । सोही आधारमा १ करोड ४० लाख इकाइ ऋणपत्रबाट १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । सेबोनबाट अनुमति प्राप्त भएपछि यी ऋणपत्र संस्थागत लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछन् ।
चार बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋणपत्र निष्कासनको प्रस्ताव एनएमबि बैंकले गरेको छ । बैंकले ‘७ वर्षे ७ प्रतिशत ब्याजदर पावर बन्ड–१’ शीर्षकमा ५० लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डमा अनुमति मागेको छ । प्रतिइकाइ एक हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका आधारमा यस निष्कासनबाट बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम जुटाउने छ ।
त्यस्तै, एभरेष्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने समान परिमाणमा ऋणपत्र निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन् । यी प्रत्येक बैंकले ३०–३० लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति मागेका छन् । तीनवटै बैंकको प्रस्तावित निष्कासनको संयुक्त आकार ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन र नियामकीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न ऋणपत्र निष्कासनलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यस्तो ऋणपत्रमार्फत संकलित रकम बैंकहरूले दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह, लगानी विस्तार तथा वित्तीय स्रोत सुदृढीकरणमा उपयोग गर्ने गरेका छन् । निश्चित अवधिका लागि जारी गरिने ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले पूर्वनिर्धारित ब्याजदरअनुसार नियमित प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
नेपालमा बैंकहरूले जारी गर्ने अधिकांश ऋणपत्रको अंकित मूल्य प्रतिइकाइ एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएको हुन्छ । यस्ता ऋणपत्र संस्थागत लगानीकर्तासँगै सर्वसाधारणलाई समेत बिक्री गरिन्छ । सामान्यतः पाँचदेखि १० वर्ष अवधिका ऋणपत्र बजारमा ल्याइने र तिनमा निश्चित ब्याजदर निर्धारण गरिने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
