प्रतिनिधिसभामा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक २०८३ मा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाका ६ जना सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सो विधेयकमाथि सांसदहरू बुद्धि प्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा वि.क., रेणुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी (कार्की) ले संशोधन हालेका छन् ।
सांसद सुशील खड्काले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागभित्रका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी एक स्वतन्त्र संरचना र प्रतिवेदन प्रणालीसहितको ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ गठन गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
त्यस्तै, सांसदहरू सन्दीप राना र पवित्रा वि.क.ले सरकारका निर्णयहरू स्पष्ट कार्यविधि र समय सीमाभित्र गरिनुपर्ने माग गर्दै ऐन प्रारम्भ भएको ९० दिनभित्र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसद सन्तोष सुब्बा र मनमाया विश्वकर्माले व्यक्तिगत विवरण र तथ्यांकको गोपनीयता कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको प्रस्तावमा संकलन गरिएका विवरणहरू अनुगमनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । गोपनीयता हनन भएमा पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सांसद रेणुका काउचा र बासना थापाले ढुवानीका साधनको अनुगमनका लागि मापदण्ड बनाउँदा कम्तीमा ३० दिनको सार्वजनिक सुझाव लिने अवधि दिनुपर्ने र सो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकमा अनलाइन ढुवानी प्रणालीमा प्रविष्ट नभई वा गलत विवरणका साथ ओसारपसार गरिएका वस्तु फेला परेमा बिक्रीकर्तालाई ५० प्रतिशत जरिवाना गरी खरिदकर्तालाई आम्दानी बाँध्न लगाएर गन्तव्यमा पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, राजस्व चुहावट वा छली भएको पाइएमा जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा अधिकृतमाथि पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले राखेका छन् । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २८ पछि थप व्यवस्था राखेर ‘सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी गन्तव्यतर्फ हिँडेका ढुवानी साधनलाई निर्वाध रूपमा गन्तव्यमा पुग्न दिइने छ’ भनेर लेख्नुपर्ने पन्तको प्रस्ताव रहेको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७२ क मा संशोधन गर्दै सांसदहरूले गैरकर निर्धारणको शतप्रतिशत जरिवाना विरुद्ध चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा ५ मा खारेजी र बचाउ सम्बन्धी प्रावधान छ ।
प्रस्तावित विधेयकले प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएर लागु हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भएता पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी अन्य निकायमा सर्नेछन् । यस्तो विषय आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकर सम्बन्धी भए आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछ ।
साथै, चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा सर्नेछ । विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरको हकमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११ क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछ ।
यसैगरी, ऐन लागू हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा व्यवस्थापन गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
