प्रदेशस्तरीय औद्योगिक केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-३ स्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना घोषणा भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि निर्माणको मुख्य चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। जग्गा व्यवस्थापन, स्थानीय बस्तीको समस्या र सुकुमबासी पुनःस्थापनाको विषय टुंगो नलाग्दा परियोजना लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै बनेको हो।
संघीय सरकारले २०७२ सालमा ५२५ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि प्रारम्भिक रूपमा जग्गामा तारबार लगाउने, सडकको ट्र्याक खोल्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार तयारीका केही काम सम्पन्न भए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन। समयक्रमसँगै परियोजनाको क्षेत्रफलसमेत घट्दै गएको छ। हालसम्म ३३८ बिघा जग्गाको मात्रै स्वामित्व सुनिश्चित भएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा बस्ती, विद्यालय, धार्मिक संरचना र अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति रहेकाले थप जग्गा उपलब्ध गराउन चुनौती देखिएको छ।
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख प्रदीप पराजुलीका अनुसार स्थानीय तहबाट जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विभिन्न अवरोध उत्पन्न भएकाले परियोजनाको काम प्रभावित भएको हो। अहिले सम्बन्धित निकायले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणको अध्ययन गरिरहेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
पराजुलीका अनुसार संघीय सरकारले परियोजनाका लागि क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। तर, निर्माण अघि बढाउन आवश्यक पर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा व्यवस्थापन र स्थानीय समस्या समाधान नभएसम्म परियोजनाले गति लिन कठिन हुने देखिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बासुदेव सोडारीले परियोजनास्थलमा तारबार लगाउने काम सम्पन्न भए पनि सुकुमबासी तथा प्रभावित परिवारको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न पहल सुरु गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र डीपीआर संशोधन सम्पन्न गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको पनि उनले बताए।
स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीले भने परियोजनामा भइरहेको ढिलाइले बाँकेको औद्योगिक विकास प्रभावित भएको बताएका छन्। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय बासिन्दाको हित सुरक्षित हुने गरी परियोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। त्यसैले स्थानीयको उचित व्यवस्थापन र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
हाल परियोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष जग्गा व्यवस्थापन बनेको छ। सुरुमा घोषणा गरिएको ५२५ बिघामध्ये ३३८ बिघाको मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा बस्ती र विभिन्न संरचना रहेकाले अन्तिम रूपमा परियोजनाको क्षेत्रफल अझै घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशस्तरकै महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखे पनि स्थानीय समस्या समाधान, प्रभावित परिवारको उचित व्यवस्थापन र आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न नसक्दा परियोजना अझै पनि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामै रहेको छ। स्थानीयवासी, सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र दशक लामो प्रतीक्षा अन्त्य गर्दै नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रले वास्तविक आकार लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
