पछिल्ला केही सातादेखि देशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो गुनासोपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि सक्रियता बढाएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले ग्यास आपूर्तिलाई नियमित, सहज र प्रभावकारी बनाउन तत्कालका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा बजारमा ग्यास अभाव देखिनुको वास्तविक कारण, आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती तथा सरोकारवाला निकायको भूमिकाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरकहरूको सहभागिता रहेको थियो।
व्यवसायीहरूले बजारमा वास्तविक रूपमा ग्यासको अभाव नभएको दाबी गर्दै उपभोक्ताबीच फैलिएको त्रासका कारण कृत्रिम समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले केही समयअघि पश्चिम एसियामा बढेको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरेको थियो। अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले एकैपटक ठूलो परिमाणमा ग्यास खरिद गर्न थालेकाले बजारमा असन्तुलन देखिएको हो।
व्यवसायीहरूले हाल अघिल्लो अवधिको तुलनामा अझ बढी मात्रामा एलपी ग्यास आयात भइरहेको जानकारी दिएका छन्। तर आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास घरमै भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण केही स्थानमा अस्थायी अभावको अवस्था देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थाले वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तासम्म समयमै ग्यास पुग्न कठिनाइ भएको पनि बैठकमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्ला र क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय, नेपाल आयल निगम, उद्योगी तथा वितरकबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। वितरण प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने तथा उपभोक्तामा सही सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
आगामी दसैं, तिहार तथा छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गएकाले ग्यासको माग अझ बढ्ने अनुमान गर्दै सरकारले विशेष तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। यसबाट चाडपर्वका बेला हुन सक्ने आपूर्ति संकट टार्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले ग्यास आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र भरपर्दो बनाउन सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल तथा समन्वय जारी रहने बताए। उनले बजारको अवस्था निरन्तर अनुगमन गरिने र उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे थप नीतिगत निर्णयसमेत गरिने संकेत दिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधि कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको सहभागिता रहेको थियो। सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उपभोक्तालाई ढुक्क भएर आवश्यक मात्रामा मात्र ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ।
