सुदूरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला बाजुरामा वर्षेनि दोहोरिने खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बाजुराका दुर्गम बस्तीमा वर्षभरि सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाली कांग्रेसका बाजुराका प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरी तथा स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले जिल्लामा हरेक वर्ष दोहोरिने खाद्यान्न संकटबारे मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले विशेषगरी स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका हजारौं परिवार आधारभूत खाद्यान्नको अभाव झेल्न बाध्य भएको जानकारी गराउँदै तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका थिए।
प्रतिनिधिमण्डलका अनुसार गाउँपालिकामा करिब ६ हजार दलित परिवारको बसोबास रहेको छ। नियमित खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा धेरै परिवार न्यूनतम खाद्य सुरक्षाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। बालबालिका, गर्भवती महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक कुपोषणको जोखिममा परिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारले विशेष राहत तथा दीर्घकालीन आपूर्ति योजना लागू गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सांसद गिरी र गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले जिल्लाका केही दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी वर्षमा दुई पटक मात्र पुग्ने गरेको गुनासो पनि गरेका थिए। यसका कारण आवश्यक समयमा खाद्यान्न ढुवानी हुन नसक्ने, डिपोहरू खाली हुने तथा स्थानीयले महँगो मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रतिनिधिमण्डलको गुनासो सुनेपछि मन्त्री यादवले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई तत्काल मन्त्रालयमै बोलाएर आपूर्ति व्यवस्थापनबारे छलफल गरेकी थिइन्। उनले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक परे थप कर्मचारी परिचालन गर्न, नियमित ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन तथा स्थायी रूपमा खाद्य डिपो सञ्चालन गरी वर्षभरि बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइन्।
मन्त्री यादवले दुर्गम जिल्लाका नागरिकले आधारभूत खाद्यान्नको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था सरकारका लागि स्वीकार्य नहुने बताउँदै खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले मन्त्रालय खाद्यान्न आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने स्पष्ट पारिन्।
उनले बाजुरासँगै छिमेकी जिल्ला कालिकोटका दुर्गम बस्तीमा पनि यस व्यवस्थापनबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। खाद्य डिपोको क्षमता वृद्धि, नियमित ढुवानी र प्रभावकारी वितरण प्रणाली लागू गर्न सके दुर्गम जिल्लामा वर्षेनि दोहोरिने खाद्यान्न संकट अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सरकारी अपेक्षा छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सके खाद्यान्न अभावका कारण हुने कुपोषण, महँगी तथा दैनिक जीवनमा पर्ने कठिनाइ उल्लेखनीय रूपमा घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
