नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर बजारमा मार्जिन ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले सरोकारवालासँग रायसुझाव माग्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने सेबोनले जनाएको छ ।
धितोपत्र बजारमा ऋणमार्फत हुने सेयर कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै लगानीकर्ताको सुरक्षा र बजारको स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्न चाहने धितोपत्र दलाल कम्पनी (ब्रोकर) वा बोर्डले तोकेका अन्य योग्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
हाल मार्जिन सुविधा प्रदान गरिरहेका ब्रोकरले समेत नियमावली लागू भएको एक वर्षभित्र नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुमति लिनुपर्नेछ । यसले हाल सञ्चालनमा रहेका मार्जिन कारोबारलाई समेत नयाँ नियामकीय व्यवस्थाभित्र ल्याउनेछ ।
मस्यौदाले प्रारम्भिक मार्जिन, सम्भार मार्जिन र मार्जिन कलको व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । सेयरको बजार मूल्य घटेर तोकिएको सम्भार मार्जिनभन्दा तल पुगेमा ग्राहकले थप नगद वा धितोपत्र जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई थप मार्जिन कायम गर्न दिइने सूचनालाई मार्जिन कलका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
ग्राहकले तोकिएको समयभित्र आवश्यक मार्जिन कायम नगरेमा सम्बन्धित संस्थाले ग्राहकको सेयर बिक्री गरेर आफूले दिएको ऋण असुल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले मार्जिन ऋणबाट सिर्जना हुने संस्थागत जोखिम नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, धितोपत्रको जोखिमका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । बजार मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने सम्भावित नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
मस्यौदाअनुसार सबै लगानीकर्ता र सबै कम्पनीका सेयरमा मार्जिन ऋण सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ऋण प्रदान गर्नुअघि संस्थाले ग्राहकको आम्दानी, लगानी अनुभव तथा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । साथै, बोर्डले तोकेको चुक्ता पुँजी, तरलता, सूचीकरण अवधि लगायतका मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीका सेयरमा मात्र मार्जिन ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
मार्जिन ऋण प्रदान गर्ने संस्थाले अनिवार्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने र प्रमुख जोखिम अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले ग्राहकको खाताको दैनिक रूपमा ‘मार्क टु मार्केट’ विधिबाट मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
मार्जिन कारोबार गर्ने संस्थाले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक रूपमा कारोबारसम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ । नियमावली उल्लंघन गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने वा ग्राहकको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने संस्थामाथि बोर्डले सचेत गराउनेदेखि इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
सेबोनले प्रस्तावित नियमावलीले मार्जिन कारोबारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै लगानीकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरेको छ । अहिले मस्यौदाका रूपमा रहेको नियमावली सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएपछि लागू गरिनेछ ।
