प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ को मस्यौदामा रहेका कडा दण्ड र अव्यवहारिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न यातायात श्रमिक र व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँग बुधबार भएको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले ऐनलाई लगानीमैत्री र श्रमिकमैत्री बनाउन माग गरेका हुन् ।
प्रस्तावित ऐनमा जरिवानाको रकम अत्यधिक वृद्धि गरिएकोमा प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि रहेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकाको आधारमा मात्र नभएर हिमाल, पहाड र तराईका चालक तथा व्यवसायीको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर जरिवाना तोकिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । कानुनको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई सडक अनुशासन र सुरक्षित यात्रा हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।
व्यवसायी र मजदुर नेताहरूले ऐनको दफा ६५ र ६६ मा प्रस्तावित सजायको व्यवस्था चालक र व्यवसायीप्रति निकै कठोर रहेको औँल्याए । उनीहरूले दुर्घटना हुँदा ठूलो सवारीको गल्ती हुने परम्परागत धारणा त्यागेर सीसीटीभी र डिजिटल अभिलेखका आधारमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरे ।
साथै, सामान्य ट्राफिक उल्लंघन र मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जस्ता गम्भीर कसुरलाई एउटै श्रेणीमा राखेर अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
अन्तरक्रियामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बिमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पीडित र व्यवसायी दुवै मर्कामा परेको भन्दै कानुनमै दाबी भुक्तानीको समयसीमा तोक्न माग गरिएको छ । यस्तै, अन्तरप्रदेश रुट इजाजतमा निश्चित कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधानले सिन्डिकेट वा एकाधिकार निम्त्याउन सक्ने भन्दै त्यसलाई हटाउन र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रस्तावित ऐन अन्तर्गत गठन हुने उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात श्रमिक संगठनका कम्तीमा तीन जना प्रतिनिधि रहनुपर्ने माग मजदुर नेताहरूले राखेका छन् ।
नीति निर्माणमा सरकार, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहभागिता हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ । उनीहरूले ऐनले दण्ड र नियन्त्रणलाई मात्र केन्द्रमा नराखी श्रमिकको रोजगारी र व्यवसायीको लगानी सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त बहस र छलफल गरेर मात्र ऐनलाई अन्तिम रूप दिइने विश्वास दिलाए । उनले सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित, सुरक्षित र सबैका लागि हितकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
