भन्सार मालवस्तुको अग्रिम सूचना आदान–प्रदान गर्न नेपालसहित चार मुलुकबीच समझदारी भएको छ । दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल, भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सका भन्सार प्रशासनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
माल्दिभ्समा आयोजित एसएएसईसीको १४औँ उपसमूह बैठक (सबग्रुप मिटिङ)का अवसरमा चार देशका भन्सार प्रशासकहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार, समझदारीको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच वस्तुहरू भन्सार कार्यालयमा आइपुग्नुअघि नै त्यससम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान गर्नु हो । पूर्वआगमन सूचना प्राप्त भएपछि भन्सार कार्यालयले मालवस्तु प्रवेश गर्नुअघि नै उपलब्ध विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
यसले भन्सार नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै वस्तुको जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ । विशेषगरी जोखिमयुक्त मालवस्तुलाई समयमै पहिचान गरी निगरानी तथा नियमन गर्न सहज हुने र सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
पूर्वआगमन सूचना आदान–प्रदानको अभ्यासले व्यापारिक प्रक्रियामा लाग्ने समय तथा लागत घटाउनसमेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास विभागको छ ।
यसअघि नेपाल र भारतबीच पनि यस्तै प्रकृतिको समझदारी भइसकेको छ । गत माघको पहिलो साता भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल भन्सार विभाग र भारतीय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डबीच पूर्वआगमन सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल–भारत समझदारीले दुवै देशका भन्सार प्रशासनबीच सम्बन्ध थप बलियो बनाउने तथा निकासी हुने वस्तुको आगमनपूर्व तथ्यांक आदान–प्रदानमार्फत जोखिम विश्लेषण गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जोखिम देखिएका वस्तुलाई निगरानी तथा नियमन गर्न सहज हुने र न्यून जोखिम भएका तथा सही कारोबार गर्ने व्यवसायीको जाँचपास प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज बनाउन सकिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकबीच वस्तु आगमनपूर्व सूचना आदान–प्रदान गरी जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रचलित छ । एसएएसईसीका चार सदस्यबीच भएको पछिल्लो समझदारीले नेपालसहित सहभागी मुलुकको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ अघि बढाउन तथा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणमा थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
