बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने वा नगराउने विषयमा पाँच वर्षदेखि जारी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कोषमा आबद्ध हुन बाध्य नपार्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि अब तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६५ जना कर्मचारीले २०७८ असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नचाहेमा जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । रिटमा अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोषसहित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो। बैंकका कर्मचारी संघसमेत रिट निवेदकमा छन् ।
सरकारका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमा प्रतिरक्षा गरेका नायबमहान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार गत शुक्रबार भदौ ५ गते उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नेगरी पठाउने आदेश भएको हो । अब तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले यस विषयको कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षको निरुपण गर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । कर्मचारीहरूको मुख्य दाबी भने कोषमा आबद्ध हुँदा हाल पाइरहेको सुविधा घट्ने र भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत कम हुने भन्ने छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध रहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण हुँदा आफूहरूलाई आर्थिक रूपमा नोक्सानी हुने उनीहरूको तर्क छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाब नदिन सरकारका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०७८ साउन १९ गते जारी आदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले कोषमा सूचीकृत भएको अवस्थामा बाहेक कोषमा आबद्ध हुन नचाहने संस्थालाई सूचीकृत गराउनेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम, कारबाही तथा निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनिएको थियो ।
पूर्ण इजलासले यस विवादमा पाँच प्रमुख प्रश्नको निरुपण गर्नेछ । पहिलो, कुनै बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले हाल प्रचलित विनियमअनुसार पाइरहेको वा भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्ने उपदानलगायतका सुविधामा कमी वा प्रतिकूल असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय हो ।
दोस्रो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचीकृत हुनु बाध्यकारी हो वा ऐच्छिक भन्ने प्रश्न छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रम सम्बन्धमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावसमेत अदालतले मूल्यांकन गर्नेछ ।
तेस्रो, अर्थ मन्त्रालयले २०७७ साउन १९ गतेको पत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये समान अवस्थामा रहेका कतिपय बैंकलाई कोषमा सूचीकृत हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्दा कानुनको प्रयोगमा भेदभाव सिर्जना भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि फैसला हुनेछ ।
चौथो, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रचलित श्रम ऐनबाट नियमन हुने हुन् वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ बमोजिम बनेको विनियमावलीबाट नियमन हुने हुन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएको छ ।
यी प्रश्नको संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक पक्षको निरुपणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयमा लामो समयदेखि जारी अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्ण इजलासको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष तथा उपदानलगायत सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने देखिएको छ ।
