राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले पछिल्लो बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई प्राकृतिक विपद्का मृतकका रूपमा मात्र नभई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’ का रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बुधबार बोल्दै सभापति लामिछानेले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाउनुपरेको बताए । उनका अनुसार विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै भए पनि हिमाली देशका नागरिकले जलवायु संकटको गम्भीर असर भोगिरहेका छन् ।
संसद्को रोस्ट्रमबाट उनले नेपालको कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको मूल्य निर्दोष नागरिकले ज्यान दिएर तिर्नुपरेको बताए । त्यसैले पछिल्लो विपद्मा ज्यान गुमाएकालाई सामान्य मृतकका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेले विपद्लाई शोक र श्रद्धाञ्जलीमा मात्र सीमित नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे ।
जलवायु संकटबाट नेपालमा परेको असर सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोष र ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट ऋण नभई न्यायोचित अनुदान प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा रहेका ४७ जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमनका लागि सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको क्षतिबारे स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा औपचारिक दाबीपत्र तयार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले परम्परागत सहभागितामा मात्र सीमित नभई नेपालको जलवायु संकटलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ । उनले नेपालले अब याचना गर्नेभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्ने प्रभावकारी तथा स्वाभिमानी कूटनीति अपनाउनुपर्ने बताए ।
यसैबीच, विपद्मा सर्वस्व गुमाएका नागरिकमा राज्यप्रति उत्पन्न आक्रोश स्वाभाविक रहेको लामिछानेले बताएका छन् । उनले पीडित नागरिकको आक्रोशलाई सरकार वा राजनीतिक दलप्रतिको अपेक्षा र राज्यसँग सहयोगको अन्तिम पुकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा विपद्पीडित नागरिकमाथि तुच्छ टिप्पणी, कटाक्ष वा साइबर बुलिङ गर्ने आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । रास्वपाका कुनै सदस्य यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल निष्कासन गरिने उनले बताए ।
रसुवामा आएको विपद्पछि आफू विगतमा जस्तो तत्काल घटनास्थलमा नदेखिएको विषयमा पनि लामिछानेले प्रष्टीकरण दिएका छन् । व्यक्तिभन्दा राज्यका संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने मान्यताअनुसार भावनामा बगेर एक्लै घटनास्थल पुग्नुभन्दा राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आफूले जिम्मेवारीबोध गरेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, उद्धार कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी केही दिनपछि सामान्य रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडित नागरिकका पीडा सुन्ने उनले बताए ।
विपद्को सामना गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा माथि उठ्नुपर्ने लामिछानेले बताए । विपद्को सुरुआती चरणमै राज्य संयन्त्र परिचालन गरी उद्धारमा खटिएको भन्दै उनले सरकारको प्रयासको बचाउसमेत गरे ।
साथै, विषम परिस्थितिमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकको योगदानप्रति उनले प्रतिनिधि सभामार्फत विशेष सम्मान व्यक्त गरे ।
