रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि पुनरुत्थान र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय विकास साझेदार बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । बैठकमा बाढीपछिको खोज तथा उद्धार, तत्काल राहत, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, क्षति मूल्यांकन र द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।
बाढीबाट क्षति पुगेका आवास, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक संरचना तथा स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान तथा विकास साझेदारको सम्भावित भूमिकाबारे बैठकमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विश्व बैंकको सहकार्यमा गरिएको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकनको प्रशंसा गरे । प्रारम्भिक मूल्यांकनले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोतसँगै संस्थागत समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको देखाएको उनले बताए ।
वाग्लेले पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने कार्यमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को सामना गर्न सक्ने उत्थानशील संरचना निर्माणमा केन्द्रित गरिने बताए । सरकारले पारदर्शी सुशासन, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र दीर्घकालीन उत्थानशील पुनर्निर्माणलाई प्राथमकितामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा विकास साझेदारहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नसमेत आग्रह गरिएको थियो । उक्त कोषमा प्राप्त सहयोगबाट कुनै प्रशासनिक लागत कटौती नगरी तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनर्स्थापनामा रकम परिचालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका थिए ।
सरकारले प्रशासनिक खर्चबिनै प्रत्यक्ष रूपमा राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग परिचालन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत दातृ निकायलाई सहयोग रकमको पारदर्शिता र सदुपयोगप्रति विश्वस्त बनाउन खोजेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थानको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ‘ग्लोबल र्यापिड पोस्ट–डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट’ (ग्रेड) प्रतिवेदनका मुख्य अंश प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा बाढीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रारम्भिक प्रभाव तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतबारे आकलन गरिएको छ ।
खुला छलफलमा विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहकार्यबारे धारणा राखेका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले समेत मन्तव्य दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बैठकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै स्वागत मन्तव्य दिएका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख अमृत लम्सालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
सरकारले द्रुत आवश्यकता आकलन तथा क्षति मूल्यांकनलाई आगामी पुनर्निर्माण योजना र बाह्य सहायता परिचालनको प्रमुख आधार बनाउने तयारी गरेको छ । बुधबारको बैठकलाई भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउने सरकारको प्रारम्भिक औपचारिक प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
