चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी हो। अघिल्लो वर्ष भदौसम्म एक खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। भदौ मसान्तसम्म उक्त लक्ष्यको ११.५९ प्रतिशत राजस्व संकलन भइसकेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा लक्ष्यको १०.६४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो। यसले राजस्व परिचालनमा केही सुधार भएको संकेत दिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार राजस्व वृद्धिको पछाडि आयात कारोबारमा आएको विस्तार, आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधार, कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग तथा करदातामैत्री नीतिहरूको प्रभाव देखिन थालेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासले कर चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुगेको बताइन्छ।
राजस्वबाहेक अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमसमेत जोड्दा भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति एक खर्ब ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कुल प्राप्ति एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यस आधारमा सरकारी प्राप्तिमा करिब १८.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ।
यद्यपि आम्दानीको पक्षमा सुधार देखिए पनि सरकारी खर्चको संरचनाले भने चिन्ता बढाएको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल प्राप्तिभन्दा करिब ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढी हो। गत वर्षको सोही अवधिमा कुल खर्च एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो।
सरकारी खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा गएको छ। दुई महिनाको अवधिमा एक खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा चालु खर्च एक खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। यसरी चालु खर्चमा करिब ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको वृद्धि भएको देखिन्छ।
चालु खर्चमा कर्मचारी तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्च तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी नियमित दायित्वहरू समावेश हुने भएकाले यसको हिस्सा स्वाभाविक रूपमा ठूलो रहने गर्छ। तर राजस्वको ठूलो हिस्सा यस्तै नियमित खर्चमा सीमित हुँदा विकास निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोत संकुचित हुने जोखिम रहन्छ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन। भदौ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च केवल ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा यस्तो खर्च ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो। रकमका आधारमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ वृद्धि भए पनि कुल पुँजीगत बजेटको तुलनामा खर्च १.७८ प्रतिशत मात्र हुनु कमजोर प्रगतिको संकेत हो।
नेपालमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमा पुँजीगत खर्च न्यून रहने पुरानो प्रवृत्ति कायम छ। आयोजना स्वीकृति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृतिजस्ता कारणले विकास परियोजनाहरूको काम ढिलो सुरु हुने गरेको छ। फलस्वरूप अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा केन्द्रित हुने र ‘असारे विकास’ को समस्या दोहोरिने गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विकास खर्च ढिलो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जना, निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन तथा समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा पर्छ। सरकारले संकलन गरेको राजस्व विकास आयोजनामार्फत अर्थतन्त्रमा पुनः प्रवाह हुन नसकेमा निजी क्षेत्रको माग तथा लगानी वातावरण पनि प्रभावित हुन सक्छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। भदौ मसान्तसम्म यस शीर्षकमा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जबकि गत वर्ष यही अवधिमा ५९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसले सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरूको भार क्रमशः बढिरहेको संकेत गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण दुवै बढ्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा दबाब देखिन थालेको छ।
अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम राख्न राजस्व वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजस्वबाट संकलित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक विस्तारमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि पुँजीगत खर्चको गति कमजोर रहिरह्यो भने राजस्व वृद्धिको सकारात्मक प्रभाव अपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिन कठिन हुन सक्छ।
आगामी महिनाहरू सरकारका लागि परीक्षणको समय हुने देखिन्छ। एकातर्फ राजस्व संकलनको सकारात्मक गति कायम राख्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ विकास बजेटको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक पूर्वाधार, जलविद्युत्, सिंचाइ तथा शहरी विकास परियोजनामा समयमै खर्च हुन सकेमा आर्थिक गतिविधिमा थप ऊर्जा आउन सक्छ।
साथै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सरल बनाउने, ठेक्का व्यवस्थापन सुधार गर्ने, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा रहेका अवरोध हटाउने र भुक्तानी प्रक्रियालाई छरितो बनाउने कदमहरू आवश्यक देखिन्छन्। यसले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै बजेट खर्चको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
