नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । एआईको प्रयोगबाट हुने जोखिम नियन्त्रण, तथ्यांक सुरक्षा तथा ग्राहकको गोपनीयता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले ‘एआईसम्बन्धी मार्गदर्शन’को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझावका लागि आह्वान गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मस्यौदामाथि पुस १५ गतेसम्म प्राप्त हुने सुझावलाई समेत समेटेर अन्तिम मार्गदर्शन लागू गरिनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई पारदर्शी, सुरक्षित र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले मार्गदर्शन ल्याउन लागिएको हो ।
प्रस्तावित मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनमा एआई प्रयोगसम्बन्धी निर्णयमा सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, जोखिम वर्गीकरण, ग्राहकको अधिकार र गोपनीयता, नैतिक तथा भेदभावरहित प्रयोग, डिपफेक तथा साइबर सुरक्षा, एआई आउटसोर्सिङ, रिपोर्टिङ र गुनासो सुनुवाइका विषय समेटिएका छन् ।
मस्यौदाअनुसार एआई प्रणालीबाट उत्पन्न हुने जोखिम तथा त्यसबाट भएका निर्णयप्रति सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन जवाफदेही हुनुपर्नेछ । एआईको प्रयोग, रणनीति तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समितिले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने र संस्थाभित्र ‘एआई स्टेयरिङ कमिटी’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, एआई प्रणालीलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठूलो वित्तीय क्षति पुर्याउन सक्ने, व्यापक प्रभाव पार्ने, मानव निगरानी कम हुने वा बायोमेट्रिकजस्ता संवेदनशील तथ्यांक प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई ‘उच्च जोखिम’को रूपमा वर्गीकरण गरी थप कडा निगरानी र जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
कुनै निर्णय प्रक्रियामा एआई प्रयोग भएमा ग्राहकलाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । ग्राहकको तथ्यांक एआई प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुअघि स्पष्ट मन्जुरी लिनुपर्ने र ग्राहकलाई जुनसुकै बेला त्यस्तो प्रयोगबाट बाहिरिन सक्ने ‘अप्ट–आउट’ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
एआईबाट सिर्जना हुने नक्कली सामग्री तथा डिपफेकबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न त्यस्ता सामग्री पहिचान गर्ने संयन्त्रसमेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ । तेस्रो पक्षबाट एआई सेवा लिँदा वा आउटसोर्सिङ गर्दा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एआई एल्गोरिदमले कुनै व्यक्ति वा समूहप्रति भेदभाव हुने गरी काम गर्न नहुने तथा सम्भावित पूर्वाग्रह पहिचान र नियन्त्रणका लागि नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एआईसम्बन्धी गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने र एआईका कारण मर्कामा परेका ग्राहकको गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
