नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैबीच प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुँदैछ । त्यसअघि नै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गर्न प्राधिकरणले एनसेललाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ बमोजिम समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई भनिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ तथा सम्बन्धित नियमावलीका व्यवस्थालाई आधार बनाएर एनसेललाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । नियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पालना नगरे थप कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने जानकारीसमेत एनसेललाई गराइएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
नियमावलीको नियम ७ अनुसार समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । अनुमतिपत्रको अवधि सकिन अझै समय रहेकाले सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया व्यवस्थित र कानुनअनुसार अघि बढाउन प्राधिकरणले पूर्वतयारीमा जोड दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुवै शीर्षकमा गरी प्राधिकरणको कुल वार्षिक बजेट ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पेस गरेका महसुल दरसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये १० वटा सेवा प्रदायकको महसुल दरसमेत स्वीकृत गरेको जनाएको छ । स्वीकृत महसुल दर र त्यसलाई लागू गरिएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा
प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि तयार पारिरहेको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान’ अर्थात् ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । योजनालाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ । फाइभजी प्रविधि विस्तारका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार, स्पेक्ट्रम, लगानी तथा कार्यान्वयनका पक्षलाई समेटेर तयार भइरहेको योजनालाई अन्तिम रूप दिने काम अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको हो । नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको बढ्दो मागअनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार तथा नयाँ पुस्ताको प्रविधि भित्र्याउने विषयलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पाँच इन्टरनेट कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण
प्राधिकरणले पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भएको हो। नवीकरण हुने सेवाप्रदायकमा स्विफ्ट नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रालि, एभरेस्ट लिंक प्रालि र वेब नेटवर्क प्रालिलगायत पाँच कम्पनी रहेका छन्। प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीको अनुमतिपत्र, महसुल तथा नियमनसम्बन्धी विषयलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको कर विवाद अध्ययन गर्न उपसमिति
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको करसम्बन्धी विषयमा पनि प्राधिकरणले अध्ययन अघि बढाएको छ। यसका लागि उपसमिति गठन गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। उपसमितिलाई विद्यमान अवस्था, देखिएका समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। दूरसञ्चार कम्पनी र सरकारबीच विभिन्न कर तथा राजस्वसम्बन्धी विषयमा देखिने विवादलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न अध्ययन आवश्यक रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने अर्यालले बताए।
बाढीबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४५ करोडको क्षति
प्राधिकरणले हालैको भोटेकोशी बाढीबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पनि जनाएको छ। बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि सेवा सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले यस्ता संरचनाको सुरक्षा र पुनःस्थापनालाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ। दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेकाले प्राकृतिक विपत्तिका समयमा सेवा निरन्तरता कायम राख्न पूर्वाधारको जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक हुने देखिन्छ।
महसुल दर सार्वजनिक गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन
प्राधिकरणले स्वीकृत गरेका १० सेवा प्रदायकका महसुल दर उपभोक्तालाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत दर र लागू भएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई भनिएको हो। महसुल परिवर्तन तथा नयाँ दर लागू हुँदा उपभोक्ताले त्यसबारे सहज रूपमा जानकारी पाउनुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई स्वीकृत दर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। यसरी प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयले दूरसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई एकैपटक समेटेको छ। एकातर्फ फाइभजीका लागि नीतिगत तयारी र नयाँ बजेटमार्फत पूर्वाधार विकासको योजना अघि बढाइएको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र, महसुल र करसम्बन्धी विषयमा नियामकीय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
एनसेलको हकमा भने अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापनको योजना मागिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका फेरि चर्चामा आएको छ। अब एनसेलले पेस गर्ने कार्ययोजना, फाइभजीसम्बन्धी अन्तिम योजना, कर अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनःस्थापनाले आगामी दिनमा क्षेत्रको नियमन र विकासको दिशामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
