नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुख्य इन्जिन’का रूपमा अघि बढाउँदै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी र उद्यम विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोतका रूपमा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य तथा साझेदारीतर्फ लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माणलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको मुख्य आधार बनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
विप्रेषणलाई उत्पादनमा लगाउने नीति
कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा विप्रेषण परिचालन गर्न आवश्यक नीति तथा संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा छ ।
युवालाई स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेसले आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्दै उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने नीति लिने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण तथा सहजीकरण गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ ।
अवसरमा समानताको अवधारणा
कांग्रेसले आर्थिक असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ । यसले आर्थिक विकासको लाभ वितरणसँगै अवसर सिर्जनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक विकासको जिम्मेवारी सरकारमा मात्र सीमित नराखी नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञबीच सहकार्य बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने उल्लेख छ ।
सरकारी निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, सरकारी कामको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिक निगरानी बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
जलवायु जोखिमलाई आर्थिक मुद्दा
कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार तथा बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यान्वयनमा समयसीमा
आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न कांग्रेसले समयसीमासहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ । नेतृत्वको पहिलो १०० दिनमै ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने तथा शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।
हरेक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । चार वर्षको नेतृत्व अवधिको मूल्याङ्कन नीति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ ।
समग्रमा, कांग्रेसको प्रस्तावित आर्थिक नीतिले निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जा र अवसरमा समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमुखी दिशामा रूपान्तरण गर्ने कार्यदिशा प्रतिवेदनले अघि सारेको छ ।
