सरकारले बैंकका शाखामार्फत नै बिमा, सेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विज्ञ समिति गठनबारे जानकारी गराएका हुन् ।
हाल गाउँ–गाउँसम्म बैंकका शाखा विस्तार भए पनि बिमा र धितोपत्रसम्बन्धी सेवा पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन । बिमा कम्पनी, धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य वित्तीय संस्थाका छुट्टाछुट्टै शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न लागत र व्यावहारिक कठिनाइ हुने भएकाले बैंकमार्फत नै एकद्वार वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणामा अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने ज्ञान तथा अनलाइन कारोबार प्रणाली (टीएमएस) सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी सीमित रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बैंकबाटै ‘बैंकास्योरेन्स’, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने विषय अध्ययन भइरहेको हो ।
बैंकमा निक्षेप राखेर न्यून प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका ग्राहकलाई बैंककै विज्ञ टोलीमार्फत पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गराई सेयर बजारलगायतका लगानीका माध्यमबाट तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ ।
यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको कर्जा प्रवाह न्यून रहेको र प्रवाह भएको कर्जा पनि उद्यमशीलताको सीप अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसक्ने जोखिम रहेकाले ‘उद्यमशीलता तालिमसहितको कर्जा प्रवाह’ मोडल तयार पार्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
डा. आचार्य संयोजक रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा विज्ञ सदस्य मौसमी श्रेष्ठसहितका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिको पहिलो बैठक गत साउन २७ गते बसेको थियो ।
यसैबीच, वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नियामक निकायलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनसमेत दिएको छ । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहे पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेकाले बचतकर्तामा परेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई ग्राहक सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिइएको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा धेरै कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने झन्झट हटाउँदै सेवा सरल बनाउन तथा केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रणालीलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
