नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ऋणको भार बढ्दै जाँदा सरकारले लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माणमा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च हुन थालेको देखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले आन्तरिक ऋण परिचालन बढे पनि त्यसबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको देखाएको हो। आयोगका अनुसार पछिल्ला वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि ऋणको वास्तविक रकम भने निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै गए पनि त्यसबाट प्राप्त स्रोतको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा तिर्नमै प्रयोग भइरहेको आयोगको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.४१ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएकाले नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा विगतको ऋण भुक्तानीमा जाने अवस्था बनेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ऋणको रकम नयाँ पूर्वाधार, उत्पादनमूलक क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन। ऋण लिएर उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाउनेभन्दा पुरानो दायित्व व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था बनेपछि सरकारको वित्तीय क्षमतामाथि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ।
बढ्दै सार्वजनिक ऋणको भार
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार पनि पछिल्ला वर्षमा लगातार बढेको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.७२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण बढेसँगै त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा सरकारको दायित्वसमेत बढिरहेको छ। जीडीपीको अनुपातमा ऋणको साँवा भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा ४.७७ प्रतिशत पुगेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, ऋणको ब्याज तथा कमिसन भुक्तानीको हिस्सा पनि सोही अवधिमा ०.८१ प्रतिशतबाट बढेर १.१५ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी ऋण सेवा खर्च बढ्दै जाँदा सरकारको बजेटमा विकास निर्माणका लागि छुट्याउन सकिने स्रोतमा समेत दबाब बढेको आयोगको विश्लेषण छ। सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदर र निर्यात कमजोर रहेको तथा राजस्वको हिस्सा घट्दै गएको आयोगले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा ऋण परिचालन गर्दा त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि र भविष्यमा राजस्व बढाउने क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
चार वर्षमा आन्तरिक ऋण दायित्व २८ प्रतिशत बढ्यो
सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गरे पनि तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण करिब २८ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०.६८ प्रतिशत बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएका आयोजनामा बजेट अपुग भएको अवस्थामा तथा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन नगरेको अवस्थामा संघीय सरकारले तोकिएको थप सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दीर्घकालीन ऋण उपकरण प्रयोग गर्न सुझाव
सरकारले पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालनको मात्रा पनि बढाउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४७.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयोगले आन्तरिक ऋणको संरचनामा पनि ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कुल परिचालित आन्तरिक ऋणमा दीर्घकालीन उपकरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५९.८२ प्रतिशत रहेको थियो। यस्तो हिस्सा २०८०/८१ मा बढेर ७६.५० प्रतिशत पुगे पनि २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५.१५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आयोगले सरकारलाई सकेसम्म दीर्घकालीन ऋण उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। दीर्घकालीन ऋणले तत्कालको ऋण भुक्तानी दबाब व्यवस्थापन गर्न तथा सार्वजनिक वित्तलाई तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
चालु खर्च धान्न पनि ऋणको भर
सरकारको ऋण निर्भरता विकास निर्माणमा मात्र सीमित नभई नियमित चालु खर्च व्यवस्थापनमा समेत बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारी चालु खर्च निरन्तर बढे पनि त्यसअनुसार राजस्व संकलन बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा आन्तरिक ऋणको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र चालु खर्चको योगफल बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सरकारको नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको संकेत गरेको छ। आयोगले यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न, राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत राजस्व संकलन बढाउन सुझाव दिएको छ। सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन घटाउन नसकिए ऋणमा निर्भरता अझ बढ्न सक्ने आयोगको संकेत छ।
लगातार बजेट घाटामा सरकार
सरकारको समग्र वित्तीय अवस्था पनि पछिल्ला वर्षमा दबाबमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सरकार निरन्तर बजेट घाटाको अवस्थामा रहेको छ। यस अवधिका सबै आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बचत ऋणात्मक रहेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बचत सबैभन्दा बढी ५.८० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि कुल बचत ३.०८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राथमिक बचतको अवस्था पनि पछिल्लो समय कमजोर बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राथमिक बचत १.०५ प्रतिशतले सकारात्मक रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १.५६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। कुल बचत र प्राथमिक बचत दुवै ऋणात्मक हुनु तथा सरकारको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै जानुले थप ऋण परिचालन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ। यसले सरकारको आगामी बजेटमा ऋण व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण आफैँमा समस्या नभए पनि त्यसबाट प्राप्त स्रोत कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ। उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सके त्यसले भविष्यमा आय र राजस्व बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर पुरानो ऋण तिर्न तथा चालु खर्च धान्न मात्रै ऋणको प्रयोग बढ्दै गएमा ऋणको भार थपिँदै जाने र नयाँ पुँजी निर्माणमा स्रोतको अभाव हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने, राजस्व संकलन बढाउने तथा दीर्घकालीन ऋण उपकरणलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको आयोगले औँल्याएको छ। पछिल्लो वित्तीय अवस्थाले भने नेपाल सरकारमाथि ऋण व्यवस्थापनसँगै राजस्व वृद्धि र खर्च सुधारको दबाब एकैसाथ बढिरहेको देखाएको छ।
