सरकारले नागरिकलाई जानकारी दिनका लागि प्रकाशन र प्रसारण गर्ने विज्ञापनमा मिलेमतो हुँदा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सरकारी विज्ञापनमा आपसी प्रतिस्पर्धा गर्दा सञ्चारमाध्यमले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, उक्त रकमबाट सरकारलाई सहुलियत नहुने, बरु कर्मचारीले बीचमै गैरकानुनी कमिसन लिँदा करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
धेरैभन्दा धेरै पाठकले थाहा पाउने गरी प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्ने विज्ञापनको रकममा मिलेमतो हुँदा सकेसम्म कम पाठकले पढ्ने गराउने प्रवृत्तिले राज्य ढुकुटीप्रतिको जवाफदेहिता पनि संकटमा परेको छ । एकातिर सरकारी टेन्डरका सूचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र अर्कोतिर सरकारी खाताबाट पूर्ण रकम तिराउने तर सञ्चारमाध्यमलाई भने न्यूनतम मात्र भुक्तान गर्ने प्रवृत्ति पनि संस्थागत हुँदै गएको छ । सरकारी कर्मचारी र एजेन्सीबीच मिलेमतोलाई सञ्चारमाध्यमले पनि संस्थागत गरेका छन् ।
सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यालयले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सिलबन्दी दरभाउ पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । ग्रिक मिडिया प्रालिले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको हुँदा सो ‘मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावकारी’ रहेकाले दरभाउपत्र स्वीकृत भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले १८ साउनमा प्रकाशन गरेको सूचनामा पनि ९३.२५ प्रतिशत छुटसहित काठमाडौंको जिरो मिडिया प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ । सो नगरपालिकाको विज्ञापन ९३.२५ प्रतिशत छुटसहित ९४.५० रुपैयाँ प्रतिकोलम सेन्टिमिटरका दरले प्रभाव दैनिकमा छापिने नगर कार्यपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले १३ साउनमा जारी गरेको सूचनाअनुसार ९ छापा माध्यमको विज्ञापन दरको विवरणसमेत राखेर एड चौतारी प्रालि र जिरो मिडियाका दरभाउपत्र स्वीकृत भएको छ । सूचनाअनुसार कान्तिपुरको विज्ञापन दर प्रतिसीसी ५८९ रुपैयाँ, नागरिक, नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्णको २३७, कारोबार र राजधानीको १६९, अभियानको १३९, हिमालय टाइम्सको १११ र मध्याह्नको १०४.४९ रुपैयाँ छ ।
मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठका अनुसार छापा माध्यमहरूको घोषित विज्ञापन दर प्रतिसीसी १४ सय रुपैयाँ रहेकामा गत वर्षदेखि सबै ५ सय रुपैयाँभन्दा तल नझर्ने सहमति गरेका थिए भने विज्ञापन बोर्डले त नियम नै बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो न्यूनतम विज्ञापन दरभन्दा कम राखेर सरकारी निकायहरूले सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम किन मौन बसेका छन् ।
सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा भइरहेको भ्रष्टाचार उजागर पनि हुन थालेको छ । विज्ञापन बोर्डमै वार्षिक साढे दुई सयजति उजुरी पर्ने गरेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंका अनुसार हालै मात्र स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले रेडियो विज्ञापनका लागि एक विज्ञापन एजेन्सीसँग प्रतिमिनेट १०९ रुपैयाँको दरमा सम्झौता गरेको थियो । तर त्यही विज्ञापनका लागि सम्बद्ध रेडियोलाई भने प्रतिमिनेट जम्मा ११ रुपैयाँको दरले भुक्तानी गरेको गुनासो आयो ।
‘हामीले छानबिन गर्दा त्यो पुष्टि भयो । त्यसपछि एजेन्सीलाई जरिवाना र तीन महिनासम्म कारोबार रोक्का राखिदियौं’ हुमागाईं भन्छन् । केन्द्रलाई पनि सञ्चारमाध्यमको बिलबेगर एजेन्सीलाई भुक्तानी नगर्न चेतावनी दिएको उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनमा व्याप्त भ्रष्टाचारका घटना केलाएर मुद्दा नै चलाउन थालेको छ । विज्ञापन नै नछापी फर्जी बिलमार्फत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जनकपुर टुडे दैनिकका प्रकाशक तथा प्रधानसम्पादक बृजकुमार यादवसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियारले गत चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी भवन र डिप बोरिङ निर्माणका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन नगरेको र अभिलेखका लागि मात्र एक प्रति पत्रिका छापेर सूचना लुकाएको तर ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बिल पेस गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । यसमा यादवसहित गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरी र लेखा अधिकृत सुमनकुमार पुरी संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
