अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निश्चित रकमभन्दा माथिको शेयर लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सेयर बजारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग हुनसक्ने जोखिम औंल्याउँदै आयोगले निश्चित रकमभन्दा माथिको सेयर लगानीमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा निश्चित रकमभन्दा माथिको शेयर लगानीमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ । यो सुझाव अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश नभएको नयाँ विषय भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी, प्रत्याभूतिकर्ता कम्पनी तथा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति दिने पदाधिकारीबीच स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच लिएर मिलेमतोमा शेयर बजार प्रभावित पार्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ । शेयर बजारमा प्रविधिको दुरुपयोग तथा भित्री मिलेमतोबाट हुनसक्ने अनियमितता नियन्त्रणका लागि नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
अख्तियारको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन गत २५ असारमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।
यसैबीच, अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय तथा आयोगको कामकारबाहीबारे संसदीय समितिले छलफल गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफलका लागि अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएको छ । समितिको बैठक आज सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्नेछ ।
आयोगले शेयर बजारसँगै कर प्रशासन र राजस्व प्रणाली सुधारका विषयमा पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) भएका मुलुकसँग समेत इ–इन्भ्वाइसिङका तथ्यांक आदानप्रदान गर्न सकिने गरी समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नक्कली बिजक प्रयोग नियन्त्रणका लागि सेन्ट्रल बिलिङ सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । गैरकर राजस्वको अभिलेखलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान एकीकृत गैरकर प्रणाली (आईएनटीएस) सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, सबै राष्ट्रसेवकले सरकारी प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानी कर प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।
